लोणी काळभोर: पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी गावठी दारू प्राशन केल्यामुळे अनेक निरपराध व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या दुर्दैवी घटनांनंतर पोलीस प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि विविध राजकीय पक्ष अचानक सक्रिय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला धाडसत्रे, कारवाया आणि गुन्हे दाखल करण्याची लगबग सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय कार्यकर्ते पोलीस ठाण्यांवर मोर्चे, ठिय्या आंदोलने आणि अवैध धंद्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.
मात्र या सर्व घडामोडींमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांकडून एकच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, लोकांचे जीव गेल्यानंतरच प्रशासन आणि राजकीय यंत्रणा जागी का होते? अवैध दारू, मटका, अमली पदार्थ, गांजा, बनावट देशी-विदेशी दारू यांचे अड्डे अनेक वर्षांपासून खुलेआम सुरू असताना त्यांच्यावर वेळेत कठोर कारवाई का करण्यात आली नाही?
नागरिकांच्या मते, अनेक ठिकाणी बेकायदा धंदे हे स्थानिक प्रशासन, संबंधित यंत्रणांचे अपयश आणि राजकीय संरक्षणाशिवाय दीर्घकाळ सुरू राहू शकत नाहीत. त्यामुळे आता मृत्यूंची मालिका घडल्यानंतर सुरू झालेल्या कारवाया, धाडसत्रे आणि आंदोलनांकडे संशयाने पाहिले जात आहे. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसह अवैध दारू अड्ड्यांवर धाड टाकत असल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहेत. मात्र नागरिकांचा सवाल आहे की, हेच धाडस आणि तत्परता घटनेपूर्वी का दाखवली गेली नाही?
कायद्यानुसार अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक आणि विषारी पदार्थांचा वापर करून दारू तयार करणे हे गंभीर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. अशा धंद्यांवर सातत्याने नियंत्रण ठेवणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे जनतेच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही बेकायदा कारवायांची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अनेक नागरिक आता या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करीत आहेत.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक प्रभाग, गाव, वस्ती आणि परिसराची माहिती लोकप्रतिनिधींना तसेच स्थानिक प्रशासनाला असते. त्यामुळे अवैध धंदे सुरू असल्याची माहिती कोणालाही नसल्याचा दावा जनतेला मान्य नाही. उलट अनेकांनी अशा धंद्यांमागील आर्थिक हितसंबंध, कथित हफ्ता संस्कृती आणि राजकीय संरक्षण यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
पुण्यात घडलेल्या या गंभीर आणि दुर्दैवी घटनेनंतर पोलीस यंत्रणा अॅक्शन मोडमध्ये आली असली, राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले असले आणि अवैध धंद्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी नागरिकांच्या मते ही तत्परता जर आधी दाखवली गेली असती तर अनेक निष्पाप जीव वाचले असते. अनेक कुटुंबांवर ओढवलेली दुःखाची छाया, उद्ध्वस्त झालेले संसार आणि अनाथ झालेली लेकरं यांचे चित्र कदाचित निर्माण झाले नसते.
आज जनतेची अपेक्षा केवळ सहानुभूतीची नाही, तर कायमस्वरूपी आणि परिणामकारक कारवाईची आहे. विषारी दारूकांडासारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी अवैध दारू, अमली पदार्थ, मटका आणि इतर बेकायदा धंद्यांविरोधात सातत्यपूर्ण, निष्पक्ष आणि कठोर मोहिम राबविण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर धाडसत्रे, मोर्चे, आंदोलने आणि प्रसिद्धीबाजी यांचा क्रम सुरू राहील; मात्र त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना आपल्या जीवाने चुकवावी लागेल, अशी तीव्र भावना जनमानसात व्यक्त होत आहे.