पुणे: फुगेवाडी आणि हडपसर येथे मिथेनॉलमिश्रित गावठी दारूच्या सेवनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूनिर्मिती आणि विक्रीविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या सात दिवसांत विभागाने 142 गुन्हे दाखल करून 116 जणांना अटक केली असून, तब्बल 1 कोटी 47 लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे आणि विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. 29 मे ते 4 जून या कालावधीत पुणे विभागात अवैध दारूविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
या मोहिमेत 8 हजार 472 लिटर तयार गावठी दारू जप्त करण्यात आली. तसेच गावठी दारूनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे 69 हजार 271 लिटर रसायन जागीच नष्ट करण्यात आले. याशिवाय 11 हजार 733 लिटर परराज्यातील व बनावट मद्य जप्त करण्यात आले. अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली 11 वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.
विषारी दारू प्रकरणानंतर अवैध दारूनिर्मितीची केंद्रे पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, हातभट्टी व्यवसायासाठी कच्चा माल पुरविणाऱ्यांनाही आरोपी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगारांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्यासाठी 125 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत.
दारूव्यवसायाशी संबंधित बांधकामे होणार भुईसपाट
दरम्यान, मिथेनॉलमिश्रित दारू प्राशनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोंदविलेल्या तीन गुन्ह्यांचाही तपास सीआयडीच्या समन्वयाने सुरू आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना विषारी दारूच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध दारू व्यवसायाशी संबंधित बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
मिथेनॉल पुरवठा करणाऱ्यांना नोटिसा
मिथेनॉलच्या अवैध वापराला आळा घालण्यासाठी औषध प्रशासन विभागाच्या मदतीने जिल्ह्यातील सर्व मिथेनॉल पुरवठादारांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, संशयास्पद व्यवहारांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच अवैध दारू व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीजजोडण्या तोडण्याबाबत महावितरणलाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.