पुणे: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच महागाईने होरपळलेल्या पालकांना यंदा विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्याची खरेदी करताना आणखी फटका बसणार आहे. कागदाच्या आयात आणि उत्पादनखर्चातील वाढीमुळे यंदा शालेय साहित्य तब्बल 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढले आहे. कच्च्या मालाच्या (पेपर) वाढलेल्या किमती, वाहतूक खर्च आणि इतर उत्पादनखर्चामुळे ही दरवाढ झाल्याचे पुणे शहरातील पुस्तक विक्रेत्यांनी सांगितले.
विक्रेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कागदाच्या आयात आणि उत्पादन खर्चात वाढ, जीएसटीसंबंधित बदल आणि महागाई, यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाचे नवीन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 सुरू झाले असून, इंग््राजी माध्यमांच्या शाळांच्या पालकांची शैक्षणिक साहित्याची खरेदी सुरू आहे. तर, मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या पालकांची खरेदी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केली जाते. यंदा अभ्यासक्रमपूरक पुस्तके, सराव संच, वह्या, दप्तर, चित्रकला साहित्य, पेन-पेन्सिलसह इतर स्टेशनरीच्या किमतीत 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने पालकांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शालेय पुस्तकांच्या किमतीत सरासरी 25 टक्के वाढ झाली आहे. वह्या आणि प्रिंटेड नोटबुक्सच्या भावातही 20 ते 25 टक्क्यांची वाढ दिसत आहे. एका मुलासाठी शालेय साहित्यावर यंदा गेल्या वर्षापेक्षा 1500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येणार आहे. खासगी शाळांमध्ये शाळा स्वतः किंवा नियुक्त विक्रेत्यांकडून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडल्याने खर्च अधिक वाढतो, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे अनेक पालक जुनी पुस्तके किंवा कमी किमतीच्या पर्यायांचा शोध घेत आहेत. राज्य सरकारने खासगी शाळांना गणवेश आणि पुस्तके विशिष्ट दुकानांमधून किंवा शाळेद्वारे विक्री करण्यास सक्ती न करण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. परंतु, अनेक इंग््राजी शाळांनी संबंधित परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे तक्रार कोणाकडे करायची? असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.
पालक संघटनांनी सरकारला दरवाढ नियंत्रित करण्याची आणि शाळांकडून जबरदस्ती थांबविण्याची मागणी केली आहे. बाजारातील विविध दुकानांच्या भावाशी तुलना करा, जुन्या पुस्तकांचा पुनर्वापर करा आणि शक्यतो ऑनलाइन पर्याय तपासा, असे आवाहन पालक संघटना करीत आहेत. तरीही यंदा शालेय खर्चात 20-30 टक्क्यांची वाढ अपरिहार्य असल्याचे दिसत आहे. ही दरवाढ मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर अधिक भार टाकणारी ठरली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षात मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च हा सर्वसामान्य पालकांसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.