खडकवासला: पुणे शहर व जिल्ह्याच्या पाण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या पानशेत व वरसगाव धरणांमुळे विस्थापित झालेल्या धरणग््रास्तांच्या पुनर्वसित गावांतील घरांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.
आमदार शंकर मांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणग््रास्त शेतकऱ्यांनी काल शुक्रवारी (दि. 5) पुण्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन धरणग््रास्तांच्या निवासी घरांवर कारवाई करू नये असे साकडे घातले. या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे, आनंद देशमाने आदी उपस्थित होते.
या जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी तब्बल 15 ते 20 मिनीटे धरणग््रास्तांच्या व्यथा, समस्या समजावून घेतल्या. तसेच या वेळी त्यांनी पुणे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हणुमंत धुमाळ व इतर अधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्चा करून या बाबत लवकर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. आमदार शंकर मांडेकर म्हणाले, गेल्या साठ-सत्तर वर्षांपासून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राच्या तीरावर संपादित जमिनीवर पुनर्वसित गावठाणे आहेत मात्र, जमीन पाटबंधारे विभागाची असल्याने गावठाणातील धरणग््रास्त रहिवाशांना नोटिसा दिल्या आहेत.
त्यामुळे शेतकरी चिंताग््रास्त झाले आहेत.त्यामुळे शासनाने या बाबत लवकर कार्यवाही करून धरणग््रास्त कुटुंबांना कायम मालकी हक्काने घराची जागा द्यावी. स्थानिक माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे म्हणाले, गेल्या वीस वर्षांपासून याबाबत शासनाने पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे त्यामुळे सर्व पुनर्वसित गावची मोजणी होणार.
निवासी घरावर कार्यवाही नाही होणार
हॉटेल, व्यावसायिक अतिक्रमणांवर कारवाई जलसंपदा विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत दुकाने, हॉटेल, टपऱ्या भुईसपाट केल्या आहेत. याबाबत मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी हॉटेल व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करत केवळ निवासी घरांवर कारवाई करण्यात येणार नाही असे सांगितले.