पुणे: दस्तनोंदणीतून राज्याच्या महसुलात तब्बल 10 हजार 851 कोटींची भर घालणार्या पुणे शहराला राज्य सरकारने बेदखल केले आहे. शहरात एकूण 27 दस्तनोंदणी कार्यालये आहेत. त्यापैकी 21 कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांची पदे रिक्त आहेत. याबरोबरच सह जिल्हा निबंधकांची (वर्ग-1) बदली झाली असून, त्या पदावर अद्याप नियुक्ती झाली नाही. सहजिल्हा निबंधक वर्ग-2 या पदावरील अधिकार्याची बदली दुय्यम निबंधकपदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ महसुलाची तजवीज करा; मात्र चांगले अधिकारी किंवा त्या दर्जाचे अधिकारी मिळणार नाहीत, अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकारने पुण्याबाबत घेतली आहे. याचा फटका मात्र पुणेकरांना बसत आहे.
पुणे हे राज्यातील सर्वाधिक विकास होत असलेले शहर आहे. याचा प्रत्यय दस्तनोंदणीतून दिसून येतोच. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात दस्तनोंदणीतून 61 हजार 282 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्यात तब्बल 18 टक्के अर्थात 10 हजार 851 कोटी रुपयांचा वाटा एकट्या पुणे शहराचा आहे. तसेच, पुणे जिल्ह्यातूनही 2 हजार 503 कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला. यासाठी पुणे आणि पिंपरी शहरात एकूण 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधून दस्तनोंदणीची कामे केली जातात. यासाठी प्रत्येक कार्यालयात दुय्यम निबंधक वर्ग-२ यांच्याकडे पदभार असतो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील ही सर्व 27 दुय्यम निबंधकांची पदे पूर्णपणे भरण्यात आलेली नाहीत.
अनेक पदे रिक्त असल्याने त्यांच्या पदभार वरिष्ठ लिपिकांकडे द्यावा लागत आहे. या वरिष्ठ लिपिकांना अनेक बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने त्यांना सह जिल्हा निबंधक कार्यालयातील वरिष्ठांवर निर्णयासाठी अवलंबून राहावे लागते. शहरातील 27 कार्यालयांपैकी 18 दुय्यम निबंधकांची पदे रिक्त होती. त्यातच राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी यातील 5 कार्यालयांच्या दुय्यम निबंधकांच्या बदल्या केल्या. त्यापैकी केवळ 2 नवे अधिकारी रुजू झाले. याचा अर्थ आणखी 3 पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे एकूण रिक्त पदांची संख्या 21 झाली आहे. त्याचा मोठा परिणाम या कार्यालयांवर होत आहे.
पुणे शहरातील दस्तनोंदणी कार्यालयामधून मुंढवा, ताथवडे, शिवाजीनगर येथील शासकीय जमिनींचे गैरव्यवहार उघडकीस आले. त्यात वरिष्ठ अधिकार्यांनी वेळीच लक्ष घातल्याने ही प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे व्यवहार होत असलेल्या कार्यालयांमधून वरिष्ठ अधिकार्यांची नेमणूक किंवा पदभार असणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारचे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही संवेदनशील प्रकरणांमुळे अन्य सामान्य प्रकरणांबाबतही वरिष्ठ लिपीक निर्णय घेत नसल्याने खोळंबा होत आहे. एकीकडे पुण्यातून अधिकाधिक महसूल गोळा करण्यासाठी दरवर्षी उद्दिष्टात वाढ केली जाते. मात्र, ही महत्त्वाची पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळेच ही सर्व पदे भरण्यात यावीत, असे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
सह जिल्हा निबंधकपदही रिक्तच
पुणे शहर सह जिल्हा निबंधकपदी कार्यरत असलेल्या संतोष हिंगाणे यांची सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकपदी बदली झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरापासून हे पद रिक्त आहे. त्याचा तात्पुरता पदभार सह जिल्हा निबंधक वर्ग-2 मंगेश खामकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारने त्यांची बदली करून त्यांना दुय्यम निबंधक म्हणून खालील कार्यालयात पाठविले आहे. आधीच सह जिल्हा निबंधक पद रिक्त असताना प्रभारी अधिकार्यालाही तेथून बाहेर पाठविण्यात आले आहे.
महसूल विभागाचा असाही उलटा कारभार
मंगेश खामकर हे गेल्या तीन वर्षांपासून सह जिल्हा निबंधक वर्ग-2 या पदावर कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांची बदली हवेली 20 या कार्यालयातील दुय्यम निबंधक या पदावर करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पदावरून पुन्हा दुय्यम निबंधक या पदावर छोट्या आणि दुय्यम पदावर केली आहे. म्हणजेच, महसूल विभागाचा कारभार कसा उलटा चालतो, हे त्याचे उदाहरण म्हणावे लागेल. या नियुक्तीवरून सध्या दस्तनोंदणी विभागात उलट-सुलट चर्चांना वेग आला आहे.