पुणे: तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिका आणि व्यावसायिक गाळ्यांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारीनंतर महापालिकेने व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. वाटप केलेल्या मिळकतींमध्ये मूळ लाभार्थ्यांऐवजी पोटभाडेकरू राहत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली जाईल. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास सदनिका किंवा गाळे महापालिका परत ताब्यात घेणार आहे.
आर-७ तसेच इतर विविध आरक्षणांअंतर्गत साडेचार हजार सदनिका आणि व्यावसायिक गाळे महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. यामध्ये सदनिकांची संख्या अधिक असून, रस्तारुंदीकरण आणि अन्य विकासकामांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. सध्या ७० टक्क्यांहून अधिक मिळकतींचे वाटप झाले असून, काही इमारती आणि सदनिका अद्याप वापराअभावी रिकाम्याच आहेत.
यापैकी १२०० सदनिकांचे वाटप मालमत्ता व्यवस्थापन विभागामार्फत झाले, तर उर्वरित मिळकतींचे वाटप संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे करण्यात आले. या सर्व मिळकतींची एकत्रित नोंद व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरू केले असून, क्षेत्रीय कार्यालयांनाही त्यांच्या स्तरावर वाटप केलेल्या सदनिका आणि गाळ्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान ज्या ठिकाणी पोटभाडेकरू वास्तव्यास असल्याचे आढळेल, त्या मिळकतींबाबत पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिकेने आरक्षणांतर्गत ताब्यात आलेल्या मिळकती तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. काही ठिकाणी या मिळकतींमध्ये पोटभाडेकरू राहत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सर्वेक्षण सुरू केले आहे. नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांना नोटीस बजावून मूळ भाडेकरूची सुनावणी घेतल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई करत मिळकत महापालिकेच्या ताब्यात घेतली जाईल.
सोमनाथ आढाव, सहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग
