पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाला मोठी चालना देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला 6,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन हमी दिली आहे. या निर्णयामुळे कागदावरच असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्ष कृती आराखड्यात येण्याची चिन्हे आहेत.
फेबुवारी महिन्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कर्जप्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे उद्योग विभागाचा 27 फेबुवारीचा जुना निर्णय रद्द करून आता वित्त विभागाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या कर्जहमीची मुदत 12 महिन्यांची असेल. एमआयडीसी आता हुडको (कणऊउज) किंवा इतर नामांकित वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने हे कर्ज घेऊ शकणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
6 हजार कोटी कर्जाला हमी
महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादनासाठी सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे. या निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी निधी उभारणी सुलभ होणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेला वेग
प्रस्तावित विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. शासनाच्या हमीमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासनाने ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलदगतीने पूर्ण करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना चालना मिळेल.
पुण्याच्या विकासाला चालना
लोहगाव विमानतळावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी पुरंदर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्यासह परिसरातील औद्योगिक, आयटी आणि पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांचा मोबदला अन् पुनर्वसनासाठी वापर
प्रशासकीय स्तरावर या प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे 2,800 ते 3,000 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणे अपेक्षित आहे. जमिनीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. लोहगाव विमानतळाची मर्यादित क्षमता पाहता पुण्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासासाठी पुरंदर विमानतळ अत्यंत कळीचा मुद्दा मानला जात आहे.