पुणे: खासगी रुग्णालयांमधील कथित मनमानी, रुग्णांना उपचार नाकारणे, शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ न देणे आणि आगाऊ रक्कम भरण्याची सक्ती अशा विविध तक्रारींवरून बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा रंगली. यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक होत प्रशासनाला धारेवर धरले. पैसे भरले नाही तर मृतदेह सुद्धा दिला जात नाही. अशा दवाखान्यांवर कारवाई का करत नाही असा संतप्त सवाल नगरसेवकांनी विचारला. शहरी गरीब योजनेचा लाभही अनेकांना दिला जात नाही. त्यामुळे अशा दवाखान्यांवर कारवाईची मागणी नगरसेवकांनी केली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात शहरातील आरोग्याच्या प्रश्नावरून नगरसेवक आक्रमक झाले होते. भाजपचे शहराध्यक्ष धिरज घाटे यांनी अनेक रुग्णालयांकडून उपचारापूर्वी आगाऊ रक्कम जमा करण्याची सक्ती केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच अजित पवार शहरी गरीब आरोग्य योजनेचे कार्डधारक असूनही अनेक रुग्णांना उपचार नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी सभागृहात मांडल्या. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी न्यायासाठी कुठे दाद मागायची, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
घाटे यांनी खासगी रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण क्षमतेपैकी १० टक्के खाटा मोफत उपचारांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी "बेड उपलब्ध नाहीत" असे कारण देत रुग्णांना परत पाठवले जात असल्याचा आरोप केला. शहरातील सर्व रुग्णालयांमधील उपलब्ध आणि रिक्त खाटांची माहिती नागरिकांना तत्काळ मिळावी यासाठी ऑनलाइन डॅशबोर्ड विकसित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, महापालिकेत विद्यमान सात विषय समित्यांप्रमाणे स्वतंत्र आरोग्य समिती स्थापन करण्याची मागणीही नगरसेवकांनी केली. यावर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांनी यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे शहरातील आरोग्य व्यवस्थेच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणीच्या मागणीला बळ मिळाले आहे.
खासगी रुग्णालयांवरील कारवाईच्या अधिकारांबाबत नगरसेवकाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आयुक्तांनी सांगितले की, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर केवळ पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारता येतो. त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार महापालिकेकडे नाही.