Pune Porsche Crash Case Pudhari
पुणे

Pune Porsche Crash Case: पुणे पोर्श अपघात प्रकरणातील तीन आरोपींना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन, कोर्टाने काय म्हटलं?

Pune Porsche Crash Case: पुण्यातील गाजलेल्या पोर्श अपघात प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप असलेल्या तीन आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला.

Rahul Shelke

Pune Porsche Crash Case: पुण्यातील बहुचर्चित पोर्श हिट अँड रन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अपघातानंतर पुरावे बदलल्याचा आरोप असलेल्या तीन आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मिळालेल्या आरोपींमध्ये आदित्य अविनाश सूद, आशीष सतीश मित्तल आणि अमर संतोष गायकवाड यांचा समावेश आहे.

हे तिघेही आरोपी अपघातात कार चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला वाचवण्यासाठी रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत होते. न्यायालयाने नमूद केले की, हे आरोपी सुमारे 18 महिन्यांपासून तुरुंगात असून खटल्याची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात येत आहे.

काय आहे पुणे पोर्श अपघात प्रकरण?

19 मे 2024 रोजी पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात एका वेगवान पोर्श कारने दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोन तरुणांना जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तपासात समोर आले की अपघाताच्या वेळी कार 17 वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा चालवत होता आणि तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा संशय होता.

रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप

पोलिस तपासात असा आरोप करण्यात आला की अल्पवयीन आरोपीच्या वडिलांनी आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांनी मिळून वैद्यकीय तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला. मद्यप्राशनाचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी अल्पवयीन मुलाऐवजी इतर व्यक्तींचे रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याच प्रकरणात एकूण 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टात काय झाले?

या प्रकरणाची सुनावणी करताना आरोपी आदित्य अविनाश सूद यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत पाटील आणि वकील आबिद मुलाणी यांनी बाजू मांडली. दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि खटल्यातील प्रगती लक्षात घेऊन न्यायालयाने तीनही आरोपींना जामीन देण्याचा आदेश दिला.

अल्पवयीन आरोपीला आधीच जामीन

या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला यापूर्वीच जुवेनाइल जस्टिस बोर्डाने जामीन दिला होता. जामिनाच्या अटींमध्ये त्याला रस्त्याच्या सुरक्षेबद्दल 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची अट घालण्यात आली होती. या निर्णयावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्डाने आपल्या आदेशात काही बदल केले होते.

पुणे पोर्श अपघात प्रकरणाने केवळ न्यायव्यवस्थेवरच नव्हे, तर श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोकांसाठी कायदा वेगळा का, असा प्रश्नही पुन्हा एकदा उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT