सुनील माळी
पुणे: पुणे महानगर क्षेत्राच्या हद्दीतील 117 गावांमध्ये उद्योग-व्यवसाय-निवास आदींच्या दोन आराखड्यांचे म्हणजेच विकास केंद्रांचे काम नगर नियोजनाचा कसलाही अर्थाअर्थी संबंध नसलेल्या महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असतानाच आता आणखी 74 गावांचे काम रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे हा उंट आणखी किती जागा बळकावणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजेच पीएमआरडीएच्या हद्दीतील आठशे गावांच्या विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेस न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने सर्व प्रक्रिया करून पूर्ण केलेला हा आराखडाच सरकारने रद्द केला आणि आराखडा करण्याच्या अधिकारालाच आव्हान देण्यात आल्याने ‘आराखडा’ हा शब्द काढून ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ करण्याचा आदेश पीएमआरडीएला दिला. कायद्यानुसार मूळ आराखड्यात पीएमआरडीएच्या हद्दीत विविध ठिकाणी उद्योग-धंदे-निवास-मनोरंजन-शिक्षण आदी सुविधा असलेली अनेक विकास केंद्रे-ग््राोथ सेंटर्स उभारली जाणे अपेक्षित होते. ज्यायोगे लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण टाळून मूळ शहरावरील ताण कमी होईल. परंतु, या स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये रस्ते आणि काही नागरी सुविधा एवढ्याच बाबींचा समावेश असून, उद्योग-व्यवसायाचा समावेशच नाही. त्यामुळे तेथे राहण्यास येणाऱ्या नागरिकांना रोजगारासाठी मूळ शहराकडेच धाव घ्यावी लागेल.
एकीकडे पीएमआरडीएकडून या अपुऱ्या स्ट्रक्चरल प्लॅनचे नियोजन सुरू असतानाच या आठशे गावांपैकी भोर, हवेली, मुळशी, पुरंदर तालुक्यांतील केवळ 117 गावांसाठीच्या दोन विकास केंद्रांचे नियोजन करण्याचे सरकारी यंत्रणेने ठरविले. मात्र, ते काम पीएमआरडीए किंवा नगर नियोजनाचा अनुभव आणि अभ्यास असणाऱ्या राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे न सोपवता चक्क महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आले. ज्या महामंडळामध्ये रस्ते बांधण्याचा अनुभव-अभ्यास असलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आणि त्यांचे कामच केवळ रस्ते बांधणे हे आहे, त्यांना नगर नियोजनाचे काम देण्यात हशील काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. आता आपल्याकडे हे काम देण्यात येणारच आहे, हे समजल्यावर या महामंडळात संचालक, नगररचना या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. एका सरकारी विभागाची कामे दुसऱ्या महामंडळाला देण्याचा हा प्रकार सुरू असतानाच आता आणखी 74 गावांसाठी तिसऱ्या ग््राोथ सेंटरच्या नियोजनाचा प्रस्ताव रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत 6 हजार 51 चौरस किलोमीटरचा भाग येतो. त्यात 814 गावांचा समावेश होतो आणि ही गावे हवेली, मावळ, मुळशी, भोर-वेल्हे, दौंड, खेड, शिरूर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये आहेत. पुणे महानगर क्षेत्रातील 191 गावांसाठी तीन विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यातील जीएस-वन या विकास केंद्रात भोर, हवेली, मुळशी तर जीएस टू या विकास केंद्रात पुरंदर आणि भोर या तालुक्यांतील काही गावांचा समावेश असणार आहे. विकास केंद्रांमध्ये येणाऱ्या गावांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यानंतर विकास केंद्रांमध्ये नेमक्या कोणत्या सुविधा ठेवायच्या? याचे नियोजन केले जाईल.
रिंग रोडलगतचा भाग विकास केंद्रांमध्ये
रस्ते विकास महामंडळाच्या वर्तुळाकार मार्गाचे म्हणजेच रिंग रोडचे काम सध्या वेगात सुरू आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील प्रत्यक्ष काम सुरू झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी भूसंपादनाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. रस्ते विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येणाऱ्या या वर्तुळाकार मार्गालगतच ही विकास केंद्रे स्थापन होणार आहेत. त्यामुळेच रस्त्यांबरोबरच ते कामही रस्ते विकास महामंडळालाच देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक, नगर नियोजनाचे काम हे नगर विकास विभागाचे असून, त्या विभागातील तज्ज्ञ अधिकारी ते करू शकतात. केवळ रस्ते बांधण्याचा अनुभव असलेल्या मूळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांकडून ते कसे पार पडेल, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे.