पुणे: पिंपरीतील मिलिंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपड्यांची संख्या दुप्पट दाखवून तब्बल 328 कोटींचा टीडीआर घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेत पुनर्वसन झालेल्या तब्बल 560 झोपड्यांसह अतिरिक्त 78 झोपड्या अशा 638 बोगस झोपड्या दाखवून हा टीडीआर लाटण्याचा उद्योग एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने व विकसक यांनी संगनमताने केला आहे.
मिलिंदनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनाची योजना राबविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एसआरए प्राधिकरणाला दिलेल्या पत्रानुसार मिलिंदनगरमध्ये 501 झोपड्या, आदर्शनगरमध्ये 134, सुभाषनगरमध्ये 493 व उत्तमनगर 25 अशा 1 हजार 153 झोपड्या प्रत्यक्ष जागेवर होत्या. मात्र, एसआरएला दाखल झालेल्या व मंजूर प्रस्तावानुसार आता या चारही झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या 1231 इतकी दाखविण्यात आली आहे. त्यामध्ये आदर्शनगर झोपडपट्ट्यांची संख्या 212 इतकी दाखविण्यात आली आहे. महापालिकेने दिलेल्या पत्रानुसार प्रत्यक्षात झोपडपट्ट्यांची संख्या तब्बल 78ने वाढविण्यात आली.
यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून या सर्व झोपडपट्ट्यांवर केंद्राच्या जेएनएनयूआरएमच्या निधीतून बीएसयूपी योजनेमार्फत सर्व झोपड्यांसाठी पुनर्वसनाची योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, निधीअभावी ही अर्धवट झाली. त्यामधून 560 झोपडीधारकांना घरे देण्यात आली. त्यानुसार उर्वरित 593 झोपड्यांसाठी एसआरएकडून योजना राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, विकसकाने दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार 1 हजार 231 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दाखल केला आणि एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांनी तो मंजूरही केला. त्यामुळे वाढवलेल्या 78 आणि बीएसयूपीतून घरे दिलेली 560 अशा तब्बल 638 झोपड्या वाढल्याने त्यापोटी 9 लाख चौरस फुटांचा टीडीआर तयार होणार आहे.
असा होतोय 328 कोटींचा टीडीआर घोटाळा
मिलिंदनगर व लगतच्या झोपडपट्ट्यांचा एसआरए योजनेत 638 झोपड्या वाढल्याने तब्बल 9 लाख चौरस फुटांचा अतिरिक्त टीडीआर द्यावा लागणार आहे. ही सर्व प्रकिया सुरू झाली तेव्हा पिंपरी-चिंचवडमध्ये टीडीआरचा दर दुप्पट होता. त्यामुळे जागेचा मिलिंदनगरच्या जागेचा रेडीरेकनर 1 हजार 823 इतका असून, त्यानुसार 9 लाख चौरस फुटांच्या टीडी आरची रक्कम तब्बल 328 कोटी 14 लाख इतकी होत असून, इतका वाढीव टीडीआर बिल्डरला द्यावा लागत आहे. त्यामुळे मिलिंदनगर एसआरए घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे यामधून स्पष्ट होत आहे.
जनता वसाहत व मिलिंदनगरचा विकसक एकच
पुण्यातील जनता वसाहत एसआरए योजनेत चुकीचा सर्व्हे नं. दाखवून तब्बल 762 कोटींचा टीडीआरवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या योजनेसाठी सोनिग््राा इन्फाकॉन यांचा प्रस्ताव होता. आता मिलिंदनगर एसआरए योजनेतही विकसक म्हणून सोनिग््राा इन्फाकॉन हेच विकसक आहे. धक्कादायक म्हणजेच एसआरएचे सीईओ नीलेश गटने यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले हे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.