पुणे: शहरातील मोकळ्या भूखंडांचे उकिरड्यात रुपांतर करणाऱ्यांविरोधात महापालिका आता कठोर भूमिका घेणार आहे. खासगी असो वा अन्य संस्थांच्या मालकीचा, मोकळ्या भूखंडावर कचरा आणि राडारोडा टाकून परिसर अस्वच्छ ठेवणाऱ्या जमीन मालकांची आता गय केली जाणार नाही. अशा भूखंडांची स्वच्छता राखणे आणि कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी संबंधित जमीन मालकांवर टाकण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी थेट पाच लाख रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. एवढे करूनही पुन्हा कचरा टाकण्याचा प्रकार घडल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
शहरातील विमानतळ परिसरापासून ते विविध मध्यवर्ती भागांपर्यंत अनेक मोकळ्या भूखंडांवर वर्षानुवर्षे कचरा आणि बांधकामांचा राडारोडा टाकला जात आहे. काही ठिकाणी भूखंड मालकांकडूनच अशा प्रकारांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. भूखंडावर कचरा टाकला गेल्याने परिसराचे विद्रुपीकरण होतेच; शिवाय डास, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेच्या समस्याही निर्माण होतात. शहरात स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना खासगी भूखंडांवर मात्र कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राम यांनी शहरातील सर्व खासगी मोकळ्या भूखंडांच्या मालकांना भूखंड स्वच्छ करण्यास १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत भूखंड स्वच्छ करणे, तेथे कचरा व राडारोडा टाकला जाणार नाही याची दक्षता घेणे आणि आवश्यकतेनुसार पत्रे लावून जागा बंदिस्त करणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. निर्धारित मुदतीनंतरही भूखंड अस्वच्छ आढळल्यास अथवा तो बंदिस्त न केल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास एफआयआर दाखल करण्यासह कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, हा नियम केवळ खासगी भूखंडांपुरता मर्यादित राहणार नाही. महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या आरक्षित जागा, ॲमेनिटी स्पेस आणि अन्य सरकारी विभागांच्या मोकळ्या जागांवरही कचरा साचू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या ताब्यातील जागांवरही आवश्यकतेनुसार महापालिकेच्या खर्चातून पत्रे लावून त्या सुरक्षित केल्या जाणार आहेत.
दर आठवड्याला मोहिमेचा घेणार आढावा
केवळ नोटीस काढून ही मोहीम कागदावर राहू नये, यासाठी महापालिकेने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि नियमित आढाव्याची यंत्रणाही उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत असलेल्या मोकळ्या भूखंडांची संख्या, त्यांची मालकी आणि तेथील कचऱ्याची सद्य:स्थिती याची माहिती संकलित केली जाणार आहे. पुढील दहा दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानंतर दर आठवड्याला या मोहिमेचा आढावा घेतला जाणार आहे. स्वच्छता विभागाचे उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालयांचे उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंते तसेच आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर कचरा आणि राडारोडा टाकला जात असेल, तर त्याची जबाबदारी संबंधित जमीनमालकांची राहील. पहिल्या टप्प्यात पाच लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाल्यास एफआयआर दाखल करण्यासह अन्य कठोर कारवाई केली जाईल.नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका