पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनामुळे पालकांचे निधन झालेल्या विद्यार्थ्यांचे पदवी, पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण शुल्क माफ करण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. याकडे विद्यापीठे, तसेच महाविद्यालयांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभ दिलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाने मागविली आहे.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी नुकतेच याबाबत सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठवून सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पत्रात म्हटले आहे, की 28 जून 2021 रोजी तत्कालिन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये कुलगुरू यांनी दिलेल्या सहमतीनुसार राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांना त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे. ज्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आई, वडील, पालक कोरोनामुळे मयत झाले असतील अशा विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.
अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणार्या इतर शुल्कांमधील जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन उपक्रम शुल्क, कॉलेज मॅगझिन शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी आणि यूथ फेस्टिव्हल अशा ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्या बाबीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क पूर्ण माफ करण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रयोगशाळा व ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयांमध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात यावी, विद्यार्थ्यांद्वारे वसतिगृहाचा उपयोग करण्यात न आल्याने वसतिगृह शुल्कापोटी आकारण्यात येणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात देखील इतर शुल्कांमधील जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन उपक्रम शुल्क, कॉलेज मॅगझीन शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी आणि यूथ फेस्टिव्हल अशा ज्या बाबीवर कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यात आलेला नाही. त्या बाबीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे प्रयोगशाळा व ग्रंथालय शुल्क यामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात यावी.
सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात ज्या वर्षाच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत त्या वर्षाचे परीक्षा शुल्क पुढील वर्षात समायोजित करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांकडे प्रलंबित असलेले शुल्क 3 ते 4 टप्प्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी, तसेच शुल्क थकीत असेल, तर परीक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये. शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा