पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आंबेगाव बुद्रुक येथील बेकायदेशीर 11 इमारतींवर कारवाई केल्यानंतर आता शहरातील अनधिकृत बांधकामे महापालिकेच्या रडारावर आली आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नोटिसांची व कारवाईची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि शहर अभियंता यांची समिती गठित केली आहे. कारवाईस टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी द्विसदस्यीय समिती गठित केली आहे.
आंबेगाव बुद्रुक येथे सर्व्हे क्रमांक 44 मधील 11 अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेने कारवाई केली. या इमारतींच्या बांधकामाला महापालिकेने 2021 मध्ये नोटीस बजावली होती, पण कारवाई केली नव्हती. दरम्यानच्या काळात संबंधित बिल्डरने येथील फ्लॅट (सदनिका) गोरगरीब नागरिकांना विकल्या. त्यानंतर महापालिकेने कारवाई केल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. नागरिकांचा रोष पाहाता आणि राजकीय वातावरण तापल्याने महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना नोटिसा दिल्यानंतर किती बांधकामांवर कारवाई झाली, किती बांधकामे तशीच आहेत, याची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि शहर अभियंता अशी दोन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीकडून गेल्या दोन ते तीन वर्षांतील किती नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत. याची माहिती घेतली जाणार आहे. या समितीला 10 दिवसांत याचा अहवाल आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे. या अहवालाची आढावा बैठक 12 जानेवारी रोजी घेण्यात येणार असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
या कारवाईनंतर चांगलेच वातावरण पेटले आहे. एवढी उंच इमारत उभारताना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने डोळे झाकले होते का, नोटिसांचा खेळ केवळ तडजोडीसाठी करण्यात आला होता का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच एकाच अधिकार्याच्या भागात अशा कारवाया होत असून, यामागे कोणते रॅकेट काम करत आहे काय, असा संशय आता बांधकाम विभागावर घेतला जाऊ लागला आहे.
आंबेगाव बुद्रुक येथील बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी दोन वर्षांत दोनदा नोटीस देण्यात आली. मात्र, त्यावर कारवाई का करण्यात आली नव्हती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकामे बांधून नागरिकांची दिशाभूल करून त्यांना सदनिकेची विक्री केली जाते. परवानगी असल्याचे काहीवेळा खोटेही सांगण्यात येते. त्यामुळे अशा फसवणूक करणार्या बांधकाम व्यावसायिकांवर महापालिका स्वतः फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.
नागरिकांनी रेरा किंवा महापालिकेकडे घर घेताना बांधकामाला परवानगी आहे का, याची खात्री करून घ्यावी, आपली फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केले आहे.
हेही वाचा