Nasrapur Child Murder Case: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल आज विशेष न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान आरोपीने न्यायालयात स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
घटनेच्या दिवशी आपण घायवळ यांच्या शेडमध्ये गेलो होतो. तेथे मुलगी आली. तिला गाठी-शेव खायला दिली. गोठ्याकडे नेत असताना आपला पाय घसरल्याने मुलीच्या डोक्याला मार लागला आणि ती रडू लागली. त्यानंतर तिला खाटेवर झोपवून आपण तेथून निघून कट्ट्यावर जाऊन बसलो, असा दावा आरोपीने केला.
मात्र, वैद्यकीय पुरावे, डीएनए अहवाल, घटनास्थळावरील वैज्ञानिक पुरावे आणि इतर साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीचा हा बचाव फेटाळून लावला.
सरकारी पक्षाचे विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 महत्त्वाच्या (Landmark) निर्णयांचा दाखला देत हा गुन्हा 'रेअरेस्ट ऑफ द रेअर' स्वरूपाचा असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी पक्षाने युक्तिवादात म्हटले की, आरोपीने केलेले कृत्य अत्यंत अमानुष, क्रूर आणि समाजाला हादरवून टाकणारे आहे. अवघ्या काही मिनिटांत चिमुकलीच्या शरीरावर 18 गंभीर जखमा झाल्या होत्या. त्या जखमांवरून पीडितेने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी किती आटोकाट प्रयत्न केले असतील, याची कल्पनाही अस्वस्थ करणारी आहे. तरीही आरोपीला कोणतीही दया आली नाही.
याशिवाय महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी देशात वेळोवेळी कठोर कायदे करण्यात आले, त्यामध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या. तरीही अशा प्रकारचे गुन्हे घडत असल्याने आता समाजाला कठोर संदेश देण्याची वेळ आली असल्याचेही सरकारी पक्षाने न्यायालयात ठामपणे मांडले. या पार्श्वभूमीवर आरोपीला सर्वोच्च म्हणजेच मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्याची मागणी सरकारी पक्षाने न्यायालयाकडे केली.
1 मे 2026 रोजी नसरापूर येथे आजोळी आलेल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला आरोपीने गोठ्यात नेले. तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. मुलगी बराच वेळ घरी न परतल्याने नातेवाईकांनी शोधाशोध सुरू केली. त्यावेळी तिचा मृतदेह गोठ्यात आढळून आला आणि संपूर्ण परिसर हादरून गेला.
या घटनेनंतर नसरापूरसह पुणे जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करत आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. पुण्यातील नवले पूल परिसरातही नागरिकांनी निषेध आंदोलन केले होते.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मुलीला घेऊन जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी अवघ्या दीड तासांत त्याचा शोध घेऊन अटक केली. त्याच्याविरुद्ध पॉक्सो कायद्यासह खून आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास जलद करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली. तपास अधिकारी विजयमाला पवार यांच्यासह सहा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए नमुने, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदारांचे जबाब यांच्या आधारे तपासाचा अहवाल तयार केला.
लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तपासाला गती दिली. अवघ्या 16 दिवसांत सुमारे 1,200 पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर विशेष न्यायालयात या खटल्याची दैनंदिन आणि 'इन कॅमेरा' पद्धतीने सुनावणी सुरू झाली.
या खटल्यात मुलीचे कुटुंबीय, प्रत्यक्षदर्शी, तपास अधिकारी, वैद्यकीय तज्ज्ञ, डीएनए विश्लेषक आणि इतर मिळून एकूण 55 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. याशिवाय सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए अहवाल आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
सुरुवातीला आरोपीने आपल्याला या प्रकरणात खोटे अडकवण्यात आल्याचा दावा केला होता. मात्र वैद्यकीय अहवाल, डीएनए प्रोफाइलिंग आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले. घटनेनंतर आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही मुद्दा सरकारी वकिलांनी न्यायालयात मांडला.
घटनेनंतर 1 मे रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली. त्यानंतर 16 मे रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले, 28 मे रोजी आरोप निश्चित करण्यात आले आणि दैनंदिन सुनावणीनंतर अवघ्या 50 दिवसांत या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा खटला देशातील सर्वात जलदगतीने पूर्ण झालेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांपैकी एक म्हणून चर्चेत आला आहे.