Pune Civic Issue: महापालिका निवडणुकीत पुणेकरांचा सवाल; रस्ते, पाणी, वाहतूक अन् व्हिजन 2047

पुणे हे राज्याचे सांस्कृतिक केंद्र आणि विद्येचे माहेरघर आहे. ही ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला केवळ पुढच्या 5 वर्षांचा नाही, तर ‌‘व्हिजन 2047‌’चा विचार करावा लागेल. ‌‘विकसित भारत‌’ घडवताना पुण्याने सातत्यपूर्ण विकासाचे मॉडेल समोर ठेवावे, जिथे आधुनिक काचेच्या इमारतींसोबतच आपले वाडे, पेठा आणि सांस्कृतिक वारसा दिमाखाने उभा असेल. वारसा जपूनच विकास साधला, तरच पुण्याचा आत्मा जिवंत राहील. आज जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास ही काळाची गरज आहे. पण, तो केवळ सिमेंट-काँक्रीटपुरता मर्यादित नको. इमारती उंच होताना पाणी, ड्रेनेज आणि मोकळ्या जागांचे काय? त्यामुळे आधी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि मगच बांधकाम विस्तार, हे सूत्र हवे, तरच पुणे हे राहण्यासाठी देशातील सर्वोत्तम शहर ठरेल.

शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे हे लोकप्रतिनिधींचे प्रथम कर्तव्य आहे. सध्या शहरात सुरू असलेले गलिच्छ राजकारण पाहता सत्तेवर आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी लोकांची कामे करणार का? हा सध्याचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मतदान करताना वैयक्तिक पातळीवर मिळणाऱ्या आमिषांचा विचार न करता शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून योग्य व्यक्तीला मतदान करावे, असे एक सामान्य मतदार म्हणून मला वाटते. महापालिकेत निवडून येणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी रस्ता, पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन या मूलभूत प्रश्नांवर काम करावे, हीच माफक अपेक्षा आहे.

रस्त्यावर सुरू असलेली मॅनहोलची कामे तातडीने व पूर्ण गुणवत्तेसह पूर्ण करावीत. अपूर्ण किंवा निकृष्ट मॅनहोल कामामुळे नागरिकांना अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे, तसेच पावसाळ्यात पाणी साचणे व निचरा व्यवस्थेत बिघाड होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे संबंधित शासकीय विभागाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. यामुळे वाहतूक कोंडीसह नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत आहे. वेळेत दुरुस्ती व योग्य नियोजन केल्यास अपघात टाळता येऊन शहरातील निचरा व्यवस्था सुरळीत राहू शकते.

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचे मूळ कारण म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीवरील अपुरा विश्वास. बस वेळेवर येत नाही, मेट्रोचे जाळे अपूर्ण आणि दोन्हींचा समन्वय नाही. पीएमपी-मेट्रो एकत्रीकरणामुळे प्रवाशांना खासगी वाहनांची गरज कमी भासेल. रस्त्यांवरील ताण कमी होईल. मात्र, यासाठी नियोजन, अंमलबजावणी आणि सातत्य आवश्यक आहे. फक्त घोषणा करून उपयोग नाही. वाहतूक कोंडी कमी करायची असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक हाच एकमेव उपाय आहे. सार्वजनिक वाहतूक मजबूत झाली, तर शहराच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. प्रवासाचा वेळ कमी झाला, तर कामाची उत्पादकता वाढेल.

पुण्यातील नगर नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. पदपथांवरून चालणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोकादायक बनले आहे. बेकायदा फेरीवाले, अतिक्रमणे आणि जाहिरात होर्डिंग्ज, यामुळे शहराचा मूळ शिस्तबद्ध चेहरा हरवत चालला आहे. नगर नियोजन करताना केवळ वाहनचालकांचा नव्हे, तर पादचारी, ज्येष्ठ आणि दिव्यांग नागरिकांचा विचार व्हायला हवा. नियम अस्तित्वात आहेत. मात्र, अंमलबजावणी होत नाही. राजकीय हस्तक्षेप टाळून प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतले, तरच पुणे राहण्यायोग्य शहर बनेल. स्वच्छ, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध शहरातच शिक्षणाचा दर्जा वाढतो. प्रशासनाने तरुणांच्या अपेक्षा समजून घेऊन नियोजन केल्यास पुण्याचा दर्जा उंचावेल.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे सादर केले जातात; मात्र त्यात आरोग्यविषयक मुद्दे दुय्यम राहतात. रुग्णालयांची अपुरी संख्या, गर्दीमुळे होणारा उपचारांतील विलंब, औषधांचा तुटवडा आणि डॉक्टरांवरील ताण या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना खासगी उपचार परवडत नाहीत, त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरच त्यांचा भार आहे. तरीही आरोग्यसेवांसाठी पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळ दिले जात नाही. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, प्राथमिक दवाखाने आणि स्वच्छतेवर भर दिल्यासच आजारांचे प्रमाण कमी होईल. आरोग्य हा राजकारणाचा नव्हे, तर नागरिकांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.

नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या पाणी योजनेचे काम लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मुख्य आणि अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामेही मार्गी लागणे आवश्यक आहे. पुढील पन्नास वर्षांच्या विकासाचे शाश्वत नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. मांजरी बुद्रुक-केशवनगर रस्त्याची दुरवस्था झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघात होत आहेत. मांजरी ते मुंढवा चौकापर्यंत जायला रोज कमीत कमी एक तासाचा कालावधी लागत आहे. मात्र, उपाययोजना करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. शाश्वत विकासासाठी पायाभूत सुविधांना सर्वप्रथम प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.

नाल्यालगतच्या अनेक मोठ्या सोसायट्या एसटीपींचे पाणी थेट नाल्यात सोडत आहेत. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, अनारोग्याचा धोका उद्भवत आहे. म्हणून सोसायट्यांमधील हे एसटीपी प्लांट थेट ड्रेनेजलाइनला जोडण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. या कामासाठी महानगरपालिकेने प्रत्येक सोसायटीकडून दरवर्षी काही शुल्क आकारले, तर पालिकेच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होईल आणि दुर्गंधीचा प्रश्नही सुटू शकेल. नव्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीवर भर द्यावा.

शहरातील अनेक रस्त्यांवरील पथदिवे दिवसरात्र सुरू असतात. मात्र, कात्रजसारख्या भागात अनेक रस्त्यांवरील दिवे महिनोन्‌‍महिने बंद असतात. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी जीव मुठीत धरून चालावे लागते. या भागात पुरेसे पथदिवे लावून ते सुरू ठेवण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून लोकप्रतिनिधी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या या बाबींकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, टेलिफोन्स आणि वीज मंडळ या खात्यांमध्ये समन्वय हवा. रस्ते तयार करण्यापूर्वी वीज, टेलिफोन, ड्रेनेज व पाणीपुरवठ्याच्या लाइन्स टाकण्याचे काम होणे गरजेचे असते. परंतु, नियोजनाअभावी आधी रस्ते केले जातात व नंतर पाणीपुरवठा व अन्य कारणांसाठी लगेचच ते खोदले जातात. महापालिकेने या कामांचे काटेकोर नियोजन केले पाहिजे.

वाहतूक कोंडी हा आज पुणेकरांच्या रोजच्या जगण्यातील शाप झाला आहे. आपल्याला केवळ प्रशस्त रस्ते नकोत, तर शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षित पदपथ हवे आहेत. पुण्याचे सांस्कृतिक मूल्य जपत रस्ते सुरक्षा आणि ‌‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी‌’वर भर देणे आवश्यक आहे. शिस्तबद्ध ट्राफिक आणि सुरक्षित प्रवासातूनच ‌‘प्रगत पुणे‌’ साकार होईल. कोणताही राजकीय हेतू बाजूला ठेवून, केवळ नागरिक आणि शहराच्या कल्याणासाठी जेव्हा प्रशासन काम करेल, तेव्हाच पुणे खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जाचे शहर बनेल.