पुणे: टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) खर्च प्रस्ताव कित्येक महिने प्रलंबित राहण्याच्या तक्रारी वाढत असताना पुणे महापालिकेने आता निर्णायक पाऊल उचलले आहे. प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अवघ्या सात कार्यालयीन दिवसांत मान्यतायोग्य प्रस्तावांचा निपटारा करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट ठेवत महापालिकेने सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे. यामुळे मंजुरी प्रक्रियेला वेग येणार असून नागरिक, विकसक आणि वास्तुविशारदांना दिलासा मिळणार आहे.
शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत टीडीआर खर्च प्रस्तावांच्या प्रलंबित कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रस्ताव मंजुरीतील विलंब, फायली परत पाठविण्यात होणारा उशीर तसेच मंजुरीनंतर संबंधितांना वेळेत माहिती न देण्याच्या प्रकारांवर बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निश्चित वेळापत्रक आखून नवी कार्यप्रणाली लागू केली.
नव्या नियमानुसार टीडीआर खर्च प्रस्ताव वास्तुविशारद किंवा अभियंत्यांकडून प्राप्त होताच आवक-जावक विभागाने त्याची तत्काळ नोंद करावी आणि त्याच दिवशी संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांकडे छाननीसाठी पाठवावे. कनिष्ठ अभियंत्याने तीन कार्यालयीन दिवसांत छाननी पूर्ण करून आवश्यक असल्यास स्थळपाहणी करणे बंधनकारक आहे.
प्रस्ताव मान्यतेस पात्र असल्यास तो उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर केला जाणार आहे. प्रस्ताव अयोग्य ठरल्यास आवक दिनांकापासून तीन कार्यालयीन दिवसांत कलम 45 अंतर्गत फेटाळण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच फेटाळलेल्या प्रस्तावाची कारणांसह माहिती संबंधित वास्तुविशारद व विकसकांना ई-मेलद्वारे तत्काळ कळविणे अनिवार्य केले.
मान्यतेस पात्र प्रस्ताव पाच कार्यालयीन दिवसांत शहर अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीसाठी सादर होतील, याची जबाबदारी टीडीआर खर्च विभागातील सहाय्यकांवर सोपवली आहे. शहर अभियंत्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधितांना ई-मेलद्वारे तत्काळ माहिती देण्यात येणार आहे. डीआरसी (विकास हक्क प्रमाणपत्र)वरील सर्व संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ते तत्काळ शहर अभियंत्यांकडे सादर करणेही बंधनकारक केले आहे.
डीआरसीवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा पुढील कार्यालयीन दिवशी टीडीआर खर्ची अभिप्राय ऑनलाइन डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे संबंधित वास्तुविशारद, विकसक, बांधकाम विकास विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कळविण्यात येणार आहे.
साप्ताहिक आढावा बैठकीत दाखल प्रस्तावांची सद्य:स्थिती, प्रलंबित प्रकरणे आणि सात दिवसांच्या कालमर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यांवर निश्चित केली. त्यामुळे पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होतेय.
टीडीआर प्रस्ताव मंजूर की फेटाळाला, याचीही माहिती मिळणार
पूर्वी टीडीआर प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्याची मंजुरी कधी मिळेल, याबाबत स्पष्टता नव्हती. फायली विनाकारण अडवून ठेवण्याच्या तक्रारी होत होत्या. अनेकांना सुमारे 40 प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागत होती. आता ही संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, 90 दिवसांत प्रकरण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाला अथवा फेटाळला, याची माहितीही संबंधितांना देण्यात येणार आहे.