पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विरोधात एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पुणे पोलिसांनी गुरुवारी दुसऱ्यांदा परवानगी नाकारली.
दरम्यान, आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील परिसर तसेच पुणे रेल्वेस्थानकाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर, असे दोन पर्याय आंदोलकांना दिले आहेत.
तसेच पोलिसांनी गुरुवारी (दि.८) ध्वनिक्षेपकावरून आंदोलकांना जागा सोडण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत आंदोलकांनी आंदोलनस्थळ सोडले नव्हते.
१ ऑक्टोबरपासून एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचा दावा करत पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले. पुणे हे शांतताप्रिय शहर असून, आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी विद्यार्थ्यांनी घ्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
आंदोलनासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी आंदोलकांकडून दुसऱ्यांदा अर्ज केला होता. परंतु पोलिसांनी गुरुवारी ही परवानगी नाकारली. त्यानंतर पोलिसांकडून आंदोलनस्थळ सोडण्याच्या सूचना दिल्या. आंदोलनासाठी पर्यायी जागा म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील परिसर आणि पुणे रेल्वेस्थानकाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर सुचवला आहे.
वाहतूक कोंडी, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न
एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारताना परिसरातील वाहतुकीवर होणारा परिणाम आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जनजीवनाचा दाखला दिला आहे. हे आंदोलन विनापरवानगी सुरू असल्याने बेकायदेशीर ठरत असल्याचे पोलिसांनी आंदोलकांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आंदोलनामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असून, कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या पूर्वीच सामान्य जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याबाबत राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे देखील म्हटले आहे.