पुणे: महापालिकेने मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी जाहीर केलेल्या अभय योजनेची अंतिम तारीख उद्या गुरुवारी (दि 15) संपत असली तरी अपेक्षित उत्पन्नापर्यंत पोहोचण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. मागील दोन महिन्यांत नागरिकांकडून सुमारे 750 कोटी रुपयांचा भरणा झाला असला, तरी चालू आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेने चालू वर्षात मिळकत करातून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र, आतापर्यंत जेमतेम सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचेच उत्पन्न मिळाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अद्याप अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असला, तरी या काळात अपेक्षित तफावत भरून निघेल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाने 15 नोव्हेंबर 2025 ते 15 जानेवारी या कालावधीत मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत थकीत मिळकत करावरील दंडाच्या रकमेत 75 टक्के सवलत देण्यात आली. मोबाईल टॉवरची थकबाकी वगळता, इतर मिळकत धारकांकडे एकूण 12 हजार 161 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यामध्ये मूळ कर रक्कम 3 हजार 158 कोटी रुपये, तर दंडाची रक्कम 9 हजार 2 कोटी रुपये इतकी होती.
दंडात सवलत दिल्यानंतर महापालिकेला मूळ कर आणि दंडाच्या 25 टक्के रकमेसह सुमारे 5 हजार 408 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज प्रशासनाने बांधला होता. अधिकाधिक थकबाकी वसुली व्हावी यासाठी रहिवासी तसेच व्यावसायिक मिळकतींना आणि यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या मिळकत धारकांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेचा कालावधी संपण्याच्या पूर्वसंध्येला प्रशासनाचे अंदाज चुकल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अपेक्षित साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत केवळ सुमारे 750 कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे.
या रकमेत दुसऱ्या सहामाहीतील नियमित मिळकत कराचाही समावेश असल्याने, थकबाकीदारांकडून नेमकी किती रक्कम वसूल झाली, याची अचूक आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. अभय योजनेतून 750 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असले, तरी एकूण मिळकत कर उत्पन्न अजूनही सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांवरच अडकले आहे. आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी अंदाजपत्रकात अपेक्षित उत्पन्न गाठणे अवघड असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नवीन नगरसेवकांसमोर उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान
अभय योजना राबवूनही अपेक्षित थकबाकी वसूल न होणे, ही महापालिकेच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे. दुबार बिलिंगमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे, चुकीच्या आकारणीमुळे न्यायालयात अडकलेले खटले, समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीवर मागील दोन वर्षांपासून असलेली स्थगिती, तसेच मागील नऊ वर्षांपासून न झालेली करवाढ यामुळे मिळकत करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नवाढीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. महापालिकेत नव्याने निवडून येणारे नगरसेवक आणि सत्ताधारी जर उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करण्यात अपयशी ठरले, तर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे कठीण जाईल, असे संकेत या परिस्थितीतून मिळत आहेत.