पांडुरंग सांडभोर
पुणे: वादग्रस्त जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या लॅंड टीडीआरसाठी केलेल्या जागेच्या मूल्यांकन (रेडीरेकनर) घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त व महापालिका आयुक्त, अशी दोनसदस्यीय चौकशी समिती राज्य शासनाने नेमली असून, यासंबंधीचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे ११० कोटींच्या जागेची किंमत ७६३ कोटी इतकी करणाऱ्या अधिकारी व बिल्डरांचा पर्दाफाश होणार आहे.
पर्वती येथील फायनल प्लॉट न. ५१९, ५२१ अ, ५२१ ब (जुना स. न. १०५, १०७, १०८, १०९) या मिळकतीवर असलेल्या झोपडपट्टीची खासगी जागा २०२२ च्या नियमावलीनुसार एसआरएने ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार जागामालक मे. पर्वती लँड डेव्हलपर्स एलएलपी यांना टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याच्या प्रस्तावास गृहनिर्माण विभागाने मंजुरीही दिली.
त्यानंतर एसआरएने या जागेचे खरेदीखत करण्यापूर्वी जागेचे मूल्यांकन काढण्यासाठी सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठवले. त्यात त्यांनी संबंधित सर्व्हे नं. आणि त्यामध्ये असलेले एकूण जागेचे क्षेत्र, याची माहिती देत झोपडपट्टी व्याप्तक्षेत्र असलेल्या या जागेचे वार्षिक मूल्य तक्त्यातील दर ३९ हजार ६५० इतका असल्याचे स्पष्ट करीत त्यानुसार दस्ताची किंमत निश्चित करावी, असे कळविले. या दरानुसार सह जिल्हा निबंधकांनी झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या या जागेचे शासकीय नियमानुसार जागेच्या एकूण किमतीचे ४० टक्के एवढेच मूल्यांकन करीत दस्ताची किंमत निश्चित केली. त्यानुसार संबंधित रक्कम भरून एसआरएने या जागेचे खरेदीखत केले.
मात्र, ज्या सर्व्हे नं. १०५, १०७, १०८, १०९ वर जनता वसाहत झोपडपट्टीची ४८ एकर जागा आहे, त्या जागेचे वार्षिक मूल्यांकन तक्त्यात पर्वती पार्क हिल आरक्षणाचा प्रत्यक्षात मूल्यांकन दर हा ५ हजार ७२० रुपये प्रति चौ. मी. इतका आहे. त्यामुळे ज्या जागेची शासकीय मूल्यांकनानुसार प्रत्यक्षात किंमत ११० कोटी होत होती, ती प्रत्यक्षात ७६३ कोटी इतकी झाली. असे असतानाही त्याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करीत जागामालकांच्या घशात ७६३ कोटींचा टीडीआर घालून देण्यासाठी एसआरएने स्वत:हून सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठवून सिटी सर्व्हे नं. ६६१ चा मूल्यांकन दर लावून घेतला.
दै. ‘पुढारी’ने 'टीडीआरवर दरोडा' या वृत्तमालिकेतून हा सगळा घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लॅंड टीडीआरला स्थगिती देत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता गृहनिर्माण विभागाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
एका महिन्यात अहवाल सादर करा
विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे ही चौकशी करणार असून, त्यांना एका महिन्यात शासनाला चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या चौकशीत जनता वसाहतीच्या मूल्यांकन दरामधील तफावतीची चौकशी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात अशी प्रकरणे उद्‌भवू नयेत, यासाठी उपाययोजना देखील सुचवाव्यात, असेही निर्देश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत.