पांडुरंग सांडभोर
पुणे: पर्वती येथील जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील लँड टीडीआरच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झोपडीव्याप्त जमिनींच्या हस्तांतरणापोटी अनुज्ञेय असलेला हस्तांतरणीय विकास हक्क (लँड टीडीआर) देण्यासाठी निश्चित केलेली कार्यपद्धती राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली केवळ लँड टीडीआरवर डोळ्या ठेवून बसलेल्या बिल्डरलॉबीला चाप बसणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली आहे. नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२३ रोजी एसआरएच्या पुणे क्षेत्रासाठी विकास नियंत्रण नियमावली २०२२ मंजूर केली. या नियमावलीतील झोपडीव्याप्त जमीन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्यास जमीनमालकाला दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठी जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या दीडपट, तर बिगर दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठी एकपट लँड टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, या टीडीआरचे वितरण करण्यासाठी झोपडपट्टी अधिनियमात अथवा गृहनिर्माण विभागाच्या यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट कार्यपद्धती नव्हती. त्यामुळे जमीनमालक आणि विकसक यांच्यातील मतभेद, जमिनींचे कमी मूल्यांकन, भूसंपादन प्रक्रियेतील विलंब आदी कारणांमुळे रखडलेल्या पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी शासनाने ७ जून २०२४ रोजी स्वतंत्र कार्यपद्धती (नियमावली) निश्चित केली होती.
या कार्यपद्धतीनुसार जमीनमालकाने झोपडीव्याप्त जमीन स्वेच्छेने एसआरएकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. जमिनीची मालकी, मोजणी, सहहिस्सेदारांची संमती, न्यायालयीन वाद, विकासाची व्यवहार्यता आणि वार्षिक मूल्यदर आदी बाबींची तपासणी करून प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याची तरतूद होती. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर जमीन हस्तांतरणाचे दस्तऐवज नोंदवून जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात एसआरएचे नाव दाखल झाल्यावर संबंधित जमीनमालकाला नियमानुसार लँड टीडीआर देण्याची कार्यवाही अपेक्षित होती. या प्रक्रियेत जमीनमालकाला आर्थिक मोबदला न देता जमीन हस्तांतरित करण्याची अटही महत्त्वाची होती. मात्र, आता राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने ही कार्यपद्धतीच रद्द केली आहे. त्यामुळे २०२४ च्या कार्यपद्धतीच्या प्रक्रियेच्या आधारे पुढील निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील लागू तरतुदींच्या आधारे कार्यवाही करावी लागणार आहे.
जमिनीच्या मूल्यांकनावरुन गंभीर प्रश्न; वादाला तोंड
पर्वतीच्या पायथ्याशी असलेल्या जनता वसाहतीच्या पुनर्वसनासाठी खासगी मालकीचा भूखंड एसआरएकडे हस्तांतरित करून त्याबदल्यात लँड टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. या प्रस्तावातील जमिनीच्या मूल्यांकनावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रस्तावित टीडीआरचे मूल्य आणि जमिनीचे प्रत्यक्ष मूल्य, यामध्ये मोठी तफावत असतानाही तब्बल ७६३ कोटींचा टीडीआर देण्याचा घाट एसआरए प्राधिकरणाने घातला होता. दै. 'पुढारी'ने हा सगळा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला स्थगिती देऊन चौकशीचे आदेश दिले. या घोटाळ्यामुळे एसआरएच्या लँड टीडीआर वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता, जमिनीचे मूल्यांकन आणि शासनाच्या नियंत्रणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला.
नियमावली रद्द; मात्र टीडीआरची मूळ तरतूद कायम
एसआरएच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत असलेली लँड टीडीआर देण्यासाठी जून २०२४ च्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आलेली कार्यपद्धती रद्द करण्यात आली असली तरी विकास नियंत्रण नियमावली २०२२ मधील लँड टीडीआरची तरतूद मात्र कायम आहे. या तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत.