पुणे: समाविष्ट गावांतील मिळकतकराच्या वसुलीसाठी स्थगिती असतानाही अभय योजना राबवली जात आहे. समाविष्ट गावांमधील मिळकतकरासंदर्भात नेमलेल्या समितीने काय शिफारशी केल्या आणि मिळकतकराची प्रचलित पद्धत काय आहे. याबाबत सभागृहाला सविस्तर माहिती होण्यासाठी केवळ समाविष्ट गावांतील मिळकतकरासाठी विशेष सभा बोलवावी. ही सभा स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी घ्या. तसेच, मिळकतकराच्या कक्षेतून सुटलेल्या मिळकतींना कर आकारण्यासाठी कर विभागाचे मनुष्यबळ वाढवा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
सर्वसाधारण सभेत पाच टक्के मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सभागृहात या निर्णयाचे स्वागत करीत समाविष्ट गावांतील करवसुलीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आल्यावर या गावांतून करवसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. यामुळे या गावांचा विकास रखडला आहे. गावातील अनेक नागरिकांनी कर भरला तरीही त्यांना सुविधा दिल्या जात नाहीत. आता आम्ही शहरात आलो असून आम्हाला समाविष्ट म्हणू नये अशी भूमिका देखील समाविष्ट गावातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी घेतली. याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग््रेास शरद पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण म्हणाले, समाविष्ट गावातील करासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात यावा.
जर त्यांच्याकडून करवसुली करायची असेल तर अभय योजना संपण्याच्या आधी निर्णय झाल्यास या योजनेचा फायदा त्यांना घेता येईल. सध्या या गावांची अवस्था डस्टबिनसारखी झाली आहे. कचरा, पाणी, रस्ते असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. 48 टक्के करवाढ न करता ग््राामपंचायत कराच्या दोन टक्के करवाढ झाली तर मी याचे स्वागत करेन. सभागृह नेते गणेश बीडकर म्हणाले, शहरातील विकासकामांना गती देताना नागरिकांवर कर वाढविण्याऐवजी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल, समाविष्ट गावांच्या करवाढीचा मुद्दा विशेष सभेद्वारे मार्गी लावण्यात येईल.
करवसुलीसाठी पुरेशी यंत्रणाच नाही
राष्ट्रवादीचे गटनेते नीलेश निकम म्हणाले की, करवाढ मागे घेण्यात येत आहे. हा चांगला निर्णय आहे. मात्र, महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य सोर्स हा करच आहे. पुणे शहरातील टॅक्स थकीत आहे, तो वसूल करण्यासाठी मनपाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यासाठी मनुष्यबळ उभारले पाहिजे. अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे, याबाबत टॅक्सदर हेदेखील निश्चित करणे गरजेचे आहे. समाविष्ट गावांतील ग््राामपंचायतींकडून पूर्वी काय टॅक्स लावला जात होता, तो तपासून त्याप्रमाणे टॅक्स लावला पाहिजे.
...सुविधा मिळतील वाटले होते
समाविष्ट गावांतील मिळकतकर अधिक दराने घेतला जातो. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर सुविधा मिळतील, असे वाटले होते. पण, अनेक पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. समाविष्ट गावांतील कर आकारणीबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. पाचपट मिळकतकर घेतला जातो, हे बदलले पाहिजे. महापालिकेत आलोय, त्यातील एकही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, असे नगरसेवक सुभाष नाणेकर म्हणाले.