पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) भूसंपादनाच्या पहिल्याच टप्प्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. नगर रस्त्यावरील फिनिक्स मॉल चौक ते वडगाव शेरीतील सर्व्हे क्रमांक पाचपर्यंतच्या सुमारे तीन किलोमीटर मार्गाची मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पथकाला जमीनमालकांच्या विरोधामुळे मोजणी थांबवावी लागली. केवळ पंचनामा करून पथकाला माघारी फिरावे लागले.
बुधवारी (दि. ३०) महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी सुनिता क्षीरसागर, मोजणीदार आणि खासगी सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी फिनिक्स मॉल चौकात पोहोचले. त्यावेळी स्थानिक शेतकरी व जमीनमालक मोठ्या संख्येने जमा झाले. बहुतांश मूळ जमीनमालकांना भूसंपादन अथवा मोजणीची अधिकृत नोटीस दिलेली नसताना थेट मोजणी कशी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जवळपास ८० टक्के बाधित जमीनमालकांना नोटिसा मिळाल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला. काहींना व्हॉट्सॲपवर फिरणाऱ्या नोटिसांमधून मोजणीची माहिती मिळाली. प्रत्यक्ष बाधित नसलेल्या काही व्यक्तींनाही नोटिसा गेल्याचे जमीनमालकांनी निदर्शनास आणले.
एचसीएमटीआरची अलाइनमेंट, विकास आराखड्यातील रस्त्याची सीमारेषा आणि प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच जमीन किती जाणार, मोबदला रोख, टीडीआर की वाढीव एफएसआयच्या स्वरूपात मिळणार, बाजारभाव की रेडीरेकनर दराने मिळणार आणि भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदल्याचे सूत्र काय, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, हे निर्णय त्यांच्या अखत्यारीत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विरोधानंतर प्रशासनाने पंचनामा करून मोजणी स्थगित केली. योग्य नोटिसा बजावल्यानंतर नव्याने मोजणी करण्यात येणार असून हवेली प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बाधित खातेदारांची बैठक घेण्याची तयारी सुरू आहे.
सिस्टिम जनरेटेड नोटिसांमध्ये गफलत
सिस्टीम जनरेटेड नोटिसा पाठविण्यात आल्या. त्यात गफलत झाल्याने जमीनमोजणी रद्द करावी लागली. आता नव्याने नोटिसा काढून प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे महापालिकेचे भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे यांनी सांगितले.
नोटिसा महापालिकेने द्यायच्या होत्या
महापालिकेच्या सूचनेनुसार आम्ही मोजणीसाठी गेलो. जमीनमालकांनी नोटिसा न मिळाल्याची कागदपत्रांसह माहिती दिल्यानंतर मोजणी रद्द करून पंचनामा केला, असे भूकरमापक सुनीता क्षीरसागर यांनी सांगितले. आमचे अभियंते केवळ विकास आराखड्यातील रस्त्यांची सीमारेषा दाखविण्यासाठी गेले होते, असे अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे यांनी स्पष्ट केले.
जमीनमालकांचा इशारा
आमच्या जमिनींपैकी नेमकी किती जागा जाणार, याचा स्पष्ट नकाशा आणि मोबदल्याचे निकष अद्याप सांगितलेले नाहीत. पूर्वकल्पना न देता मोजणी योग्य नाही. योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्त्याचे काम होऊ देणार नाही, असे बाधित शेतकरी अनिल गलांडे यांनी सांगितले.
एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा दिलेल्या मुदतीत डीपीआर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. मोजणी संदर्भात भूमी अधिग्रहण विभागाच्या वतीने कार्रवाई सुरू आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक जमिनीची मोजणी १० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.दिनकर गोजारे, प्रमुख, प्रकल्प विभाग, पुणे महापालिका