पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहरासह पुणे जिल्ह्यात भाडेतत्त्वावर अथवा कब्जाहक्काने दिलेल्या सरकारी जमिनींच्या वापराबाबत गंभीर अनियमितता उघडकीस आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या तपासणीत एकूण 353 प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यापैकी 220 प्रकरणांची सविस्तर माहिती प्रशासनाकडे प्राप्त झाली आहे. या प्रकरणांची पडताळणी करून एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस संबंधित जमिनी ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. मुंढवा आणि ताथवडे परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहार प्रकरण नुकतेच समोर आल्यानंतर सरकारी जमिनींच्या वापरावर प्रशासनाने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. खारगे समितीच्या सूचनांनुसारही सरकारी जमिनींचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 2100 प्रकरणांमध्ये सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचे आढळून आले होते. या जमिनींचा वापर मूळ उद्देशानुसार झाला का, याची खातरजमा करण्यासाठी तहसीलदारांकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता. तसेच संबंधित भाडेपट्टाधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
तपासणीत वतन, आदिवासी व देवस्थानासाठी निवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर करणे, जमीन भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवणे, मूळ लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त इतरांचा समावेश करणे तसेच निश्चित कालावधीत जमिनींचा वापर न करणे, अशा विविध कारणांमुळे शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे. शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांमध्ये दंड भरून जमीन नियमित करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
उपलब्ध 220 प्रकरणांची तपासणी पूर्ण करून एप्रिलअखेरीस संबंधित जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, उर्वरित प्रकरणांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून, संपूर्ण जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींच्या वापरावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.