पुणे: महापालिका हद्दीतील शेतजमिनींच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र बिनशेती (एनए) परवानगी घेण्याची प्रक्रिया आता हद्दपार झाली आहे. प्रारूप अथवा अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या भागातील शेतजमिनींवर निवासी झोन दर्शविला असल्यास बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषक रुपांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे एनए परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची नागरिकांची कटकट आता संपणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अकृषक परवानगी, सनद आणि अकृषक आकारणीची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बांधकाम विकास प्रस्ताव मंजूर करतानाच महापालिकेकडून एकरकमी अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. हे अधिमूल्य भरल्यानंतर संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित झालेली मानली जाणार आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार बांधकाम विकास शुल्क व अन्य शुल्कांसोबत अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरून घेतले जाणार आहे. या अधिमूल्याच्या एकूण रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा, तर ३० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे.
यापूर्वी शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे दाखल केलेला बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जात होता. तपासणीनंतर अकृषक आकारणीचे चलन दिले जात असे. ते भरल्यानंतर सनद मिळाल्यावरच बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला दिला जात होता. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया एका टप्प्यात आणण्यात आली आहे.
रेडिरेकनरच्या बाजारमूल्यावर अधिमूल्य
अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य चालू वर्षाच्या रेडिरेकनरमधील बाजारमूल्यानुसार एकरकमी
आकारले जाणार.
१,००० चौ. मी. पर्यंतच्या भूखंडासाठी रेडिरेकनर दराच्या ०.१० टक्के.
१,००१ ते ४,००० चौ. मी. भूखंडासाठी ०.२५ टक्के.
४,००१ चौ. मी. पेक्षा अधिक भूखंडासाठी ०.५० टक्के.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा टप्पा झाला रद्द
पूर्वी बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्याची तपासणी केली जात होती. त्यानंतर अकृषक आकारणीचे चलन देण्यात येत असे. चलन भरल्यानंतर सनद स्वरूपात एनए परवानगी मिळाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी दिली जात होती. आता ही प्रक्रिया रद्द करून बांधकाम परवानगीच्या वेळीच अकृषक रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
वर्ग-१, वर्ग-२ जमिनींनाही बांधकामाची मुभा
अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ ची असली तरी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, बांधकाम परवानगी मिळाल्याने वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जात कोणताही बदल होणार नाही. भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य जमिनींच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेऊन आवश्यक नजराणा अथवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाणार आहे.