पुणे: राज्य उत्पादन शुल्कच्या पुणे विभागाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात 3 हजार 605 कोटींचा महसूल जमा करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यात 19.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर, विविध प्रकरणांत 6 हजार 462 गुन्हे दाखल करून 7 हजार 464 जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री आणि तस्करीविरुद्ध राबवलेल्या प्रभावी मोहिमेमुळे शासनाच्या तिजोरीत महसुलाचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात राबवलेल्या ‘क्लीन अप’ मोहिमेमुळे एका बाजूला महसुली उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अवैध व्यवसायांचे कंबरडे मोडले आहे. या आर्थिक वर्षात विभागाने राबवलेल्या गुन्हा अन्वेषण मोहिमेत एकूण 6,462 गुन्हे नोंदवले आहेत. गेल्या वर्षीच्या 5,958 गुन्ह्यांच्या तुलनेत यात 8 टक्क्यांनी वाढ झाली.
तर, विभागाने वर्षभरात 7,464 आरोपींना अटक केली असून, ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 22 टक्क्यांनी अधिक आहे. अवैध मद्याच्या वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी 639 वाहने जप्त करण्यात आली असून, जप्त केलेल्या एकूण मुद्देमालाची किंमत 29 कोटी 74 लाख 49 हजार 693 रुपये इतकी आहे. जप्त मुद्देमालाच्या मूल्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 14 टक्क्यांची वाढ झाली असून, तस्करांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात विभागाला यश आले आहे.
परराज्यातील मद्य तस्करीला लगाम
सर्वात मोठी आणि प्रभावी कारवाई परराज्यातील मद्य तस्करीविरुद्ध म्हणजेच गोवा, हरियाणा व सैन्यदल राखीव मद्य यांची आहे. या विशेष श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये यंदा 150 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी जिथे 20 गुन्हे दाखल होते, तिथे यंदा 50 मोठे तस्करीचे गुन्हे उघडकीस आणले गेले. या कारवाईत 77 सराईत तस्करांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून 39 वाहने आणि 6 कोटी 41 लाख 95 हजार रुपयांचा मद्यसाठा जप्त करण्यात आला. या गुणात्मक कारवाईमुळे राज्याच्या उत्पादन शुल्काचे नुकसान करणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्यांचे जाळे विस्कळीत झाले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) प्रसाद सुर्वे आणि विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली.
धाबे, गावठी दारूचे हातभट्टी अड्डे आणि अवैध मद्य वाहतुकीवर पथकांनी रात्रंदिवस गस्त घालून ही कामगिरी केली आहे. केवळ दंड किंवा अटक न करता, अनेक प्रकरणांमध्ये कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे धोरण अवलंबविण्यात आले. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व उपअधीक्षक, निरीक्षक आणि जवानांच्या पथकांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे.अतुल कानडे, अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे