पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता क्लब स्थापन करणे गरजेचे आहे. क्लबची स्थापना केल्याची माहिती संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी, असे निर्देश विद्यार्थी विकास मंडळाच्या संचालिका डॉ. सविता कुलकर्णी यांनी संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना दिले.
डॉ. कुलकर्णी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त परिसंस्थांमध्ये निवडणूक साक्षरता क्लबची स्थापना करण्यासंदर्भात निर्देश प्राप्त झाले आहे.
त्यानुसार महाविद्यालयांत निवडणूक साक्षरता क्लबची स्थापना करावी. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत एका शिक्षकाची, प्राध्यापकाची ईएलसी समन्वयक नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. समवयस्कांच्या माध्यमातून सहभाग वाढविण्यासाठी आवर्तन तत्त्वावर कॅम्पस ॲम्बेसेडर नियुक्त करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. तसेच संस्थेत निवडणूक साक्षरता आणि जागरूकता उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे.
या उपक्रमांमध्ये भारताचे संविधान, लोकशाही मूल्ये आणि निवडणूक प्रक्रिया, यावर आधारित जागरूकता सत्रे, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची ओळख करून देणे, मतदार याद्या तयार करणे आणि त्या अद्ययावत करणे, याबाबतची मूलभूत माहिती देणे, मतदार नोंदणीची कार्यपद्धती आणि मतदार सेवांविषयी जागरूकता निर्माण करणे, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर आणि मतदार यादीशी संबंधित इतर उपक्रमांची माहिती देणे, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटबाबत प्रात्यक्षिके आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे, मतदान केंद्र स्तरावरील कार्यपद्धती, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणी प्रक्रियेची माहिती देणे, प्रश्नमंजूषा, वादविवाद, मॉक पोल (अभिरूप मतदान), निबंध स्पर्धा आणि इतर सहभागात्मक उपक्रम राबविणे, नैतिक आणि माहितीपूर्ण मतदानाला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम राबविणे, निवडणुकांशी संबंधित चुकीच्या बातम्या आणि अफवा ओळखून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देणारे उपक्रम राबविणे आदी उपक्रमांची अंमलबजावणी करावी, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘डिजिटल आणि सोशल मीडियाचे एकत्रीकरण करा’
तरुणांचा सहभाग मिळविण्यासाठी ईएलसी उपक्रम सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडावे, संस्थात्मक मार्गदर्शनाखाली तरुणांद्वारे निवडणूक जागरूकतेशी संबंधित मजकूर सामग्री तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे, डिजिटल साक्षरता, तथ्य-पडताळणी कौशल्ये आणि सोशल मीडियाच्या जबाबदार वापराला प्रोत्साहन देणे, शक्य असेल तिथे जिल्हा व राज्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया चॅनेल्सद्वारे नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती प्रसारित करणे गरजेचे असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.