पुणे: राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष भूसंपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग) पदांचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील १०३ विशेष भूसंपादन अधिकारी पदे रद्द करून ती संबंधित विभागीय आयुक्तांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील प्रकल्पांच्या गरजेनुसार अधिकारी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार असून, भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक लवचिकता येणार आहे.
राज्यात विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन सुरू आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांत अधिकारी कमी आहेत, तर काही ठिकाणी काम कमी असूनही पदे अधिक आहेत. ही विसंगती दूर करण्यासाठी शासनाने पुनर्वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला. राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण ६०० मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ५२५ पदे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या आकृतिबंधात कार्यरत असून, १०३ पदे विशेष भूसंपादन अधिकार्यांची आहेत. ही सर्व पदे आता विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
कोणत्या विभागाला किती मिळणार पदे? : या वाटपात विभागाचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या दोन्ही निकषांचा विचार केला आहे. त्यानुसार पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी २० पदे, कोकण व नाशिकला प्रत्येकी १८, नागपूरला १४, तर अमरावती विभागाला १३ पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
याशिवाय, भविष्यात एखाद्या जिल्ह्यातील प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे भूसंपादन अधिकार्यांची गरज कमी झाल्यास किंवा नवीन प्रकल्पांमुळे दुसर्या जिल्ह्यात गरज वाढल्यास, त्या विभागातील पदांचे एका जिल्ह्यातून दुसर्या जिल्ह्यात समायोजन करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार अधिकारी उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार असून, मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
