पुणे: राज्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि इतर स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार्या अधिछात्रवृत्ती, कौशल्यविकास, प्रशिक्षण व विविध शैक्षणिक योजनांमध्ये आवश्यक समानता आणण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वंकष धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयांनुसार या सुधारित तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विविध विभागांच्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृह, निर्वाहभत्ता आणि प्रशिक्षण योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी समिती स्थापन केली होती.
या समितीच्या शिफारशींचा आढावा घेतल्यानंतर अंमलबजावणीदरम्यान आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित निर्णयानुसार प्रत्येक स्वायत्त संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० इतकी निश्चित केली आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल ८ लाख रुपये इतके असणे आवश्यक राहील. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनांसाठीही नवीन निकष लागू केले आहेत. प्रत्येक संस्थेला यूपीएससीसाठी ४०० आणि एमपीएससीसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रशिक्षण देता येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने होणार्या प्रशिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त दोन वेळाच लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध राहील.
दरम्यान, परदेश शिष्यवृत्ती तसेच स्वाधार, स्वयम्, आधार आणि निर्वाहभत्ता या योजना सर्वंकष धोरणातून वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजना स्वतंत्र स्वरूपात संबंधित विभागांकडून राबविण्यात येणार आहेत.
त्यासाठी स्वतंत्र निकष लागू राहतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी उपलब्ध विशेष निधी आणि आर्थिक तरतुदी लक्षात घेऊन संबंधित विभागांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थिसंख्येत आवश्यक बदल करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. याशिवाय सर्वंकष धोरणातील इतर सर्व तरतुदी पूर्ववत लागू राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
