पुणे: पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणे शक्य नसले, तरी आई-बाबा म्हणून आपल्या जबाबदारीत कोणतीही उणीव राहू नये, आपल्यातील मतभेदांची झळ लाडक्या मुलीला बसू नये, या भावनेतून आयटी क्षेत्रातील एका दाम्पत्याने घटस्फोट घेतानाही पालकत्वाचे नाते जपण्याचा आदर्श घालून दिला आहे.
दहा वर्षांच्या मुलीचे शिक्षण, संगोपन, सुट्ट्या आणि सणासुदीच्या भेटींपासून ते भविष्यातील तिच्या सुरक्षिततेपर्यंत सर्व बाबींचा ‘पॅरेंटिंग प्लॅन’ तयार करून दोघांनी परस्परसंमतीने घटस्फोट घेतला. पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. बी. यादव यांनी या निर्णयाचे कौतुक करीत घटस्फोटाचा दावा निकाली काढला. आयटी कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या रमेश आणि स्मिता (नावे बदललेली आहेत) यांचा बारा वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता.
त्यांना दहा वर्षांची मुलगी आहे. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे गेल्या साडेचार वर्षांपासून दोघे विभक्त राहत होते. मुलगी आईकडे राहत असली, तरी वडील नियमित तिच्या संपर्कात होते. दोघेही तिच्या शिक्षणाकडे लक्ष देत होते. अखेर त्यांनी परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आपल्या विभक्त होण्याची किंमत मुलीला मोजावी लागू नये, यासाठी दोघांनी सामंजस्याने तिच्या संगोपनाचे नियोजन केले.
मुलीचा ताबा आईकडे ठेवण्यासह शिक्षणाचा खर्च दोघांनी निम्मा-निम्मा उचलण्याचे ठरविले. त्यासाठी दरवर्षी बँकेत ठरावीक रक्कम जमा करणे, शिक्षणासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय एकत्र घेणे, तसेच सुट्ट्या आणि सणासुदीला मुलगी कोणासोबत राहणार, हेही निश्चित केले. विशेष म्हणजे, आई किंवा वडिलांपैकी एकाचा अथवा दोघांचाही मृत्यू झाल्यास मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिचा सांभाळ कोण करणार, याचीही तरतूद केली. हा संपूर्ण आराखडा घटस्फोटाच्या दाव्यात सादर करण्यात आला. ‘आम्ही वेगळे होत असलो, तरी आमच्या मतभेदांचा परिणाम मुलीवर होऊ देणार नाही. तिच्या शिक्षणाची आणि संगोपनाची जबाबदारी दोघांनी समान वाटून घेतली आहे,’ अशी भूमिका दाम्पत्याने न्यायालयात मांडली.
घटस्फोट पती-पत्नीचा होतो; आई-बाबांचा होत नाही. पालकांमधील वादाचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो. मुलांना दोघांचेही प्रेम आणि सहवास आवश्यक असतो. त्यामुळे मुलांच्या हिताचे निर्णय एकत्र घेता यावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पॅरेंटिंग प्लॅनच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याचा वापर करून पालकांनी सामंजस्याने तोडगा काढावा.ॲड. वंदना घोडेकर, दाम्पत्याच्या वकील