Pune District Court Pending Cases: पुणे जिल्हा न्यायालयात 7.59 लाख खटले प्रलंबित; ‘तारीख पे तारीख’चे चक्र कायम

शंकर कवडे

पुणे: न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या हजारो नागरिकांसमोर ‌‘तारीख पे तारीख‌’चे चक्र थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे चित्र आहे. वाढती गुन्हेगारी, तिचे बदलते स्वरूप, शासकीय यंत्रणांकडून जनतेच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष, बदलती सामाजिक परिस्थिती अशा एक ना अनेक कारणांमुळे न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी, 15 नोव्हेंबर 2025 अखेर जिल्ह्यात दिवाणी व फौजदारी मिळून एकूण 7 लाख 59 हजार 398 खटले प्रलंबित आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या ओघात जुन्या खटल्यांचा निकाल कधी लागणार, याचीच चिंता पक्षकारांना भेडसावत आहे.

‌‘न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखेच‌’ ही उक्ती जिल्ह्यातील न्यायालयांत अक्षरशः खरी ठरताना दिसते. कोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेस आणि प्रलंबित केसेसची वाढती आकडेवारी यामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवर ताण येत आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयात दिवाणी स्वरूपाचे 1 लाख 56983, तर फौजदारी स्वरूपाचे 6 लाख 2415 असे 7 लाख 59398 दावे प्रलंबित आहेत. यामध्ये 93953 दावे हे पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत; तर 55286 खटले हे दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीस गती नसताना नव्याने दाखल होणाऱ्या दावापूर्व खटल्यांची सुनावणी केव्हा होणार याची भांत पक्षकाराला असते. ‌‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाइड‌’ असे म्हटले जाते. न्याय मिळण्यास विलंब लागल्यामुळे फिर्यादींचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो, तर आरोपींवरील कायद्याची जरब कमी होते. न्यायव्यवस्थेवरील हा ताण कमी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वकिलांकडून व्यक्त करण्यात आले.