पुणे: शहराला पाणीपुरवठा करणारी चारही धरणे तुडुंब भरून ओसांडून वाहत असतानाच पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के पाणी कपातीचा अट्टाहास ’पाटबंधारे विभागाने लावला आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या पाणी वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी खडकवासला जॅकवेलचा ताबा मिळावा, अशी मागणी केली. महापालिकेने मात्र, या दोन्ही मागण्या धुडकावून लावत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माघारी पाठविले.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला खडकवासला, भामा आसखेड आणि पवना या चार धरणांतून 14.61 टीएमसी इतका वार्षिक पाणी कोटा मंजूर केला आहे. त्यामध्ये खडकवासला धरणसाखळी 11.60 टीएमसी पाणीकोटा मंजूर असून, महापालिका प्रत्यक्षात या धरणांमधून 17 टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी घेत आहे. (Latest Pune News)
त्यामुळे ’जलसंपत्ती नियामक आयोगा’च्या आदेशानुसार, पालिकेच्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शहराच्या पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के पाणी कपात करावी, अशी आग्रही भूमिका ’पाटबंधारे’ने घेतली आहे. पाणी वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी खडकवासला येथील महापालिकेचे पाणी उपशाचे पंपहाऊस (जॅकवेल) पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यात द्यावे, अशीही मागणी पाटबंधारे विभागाने पालिकेकडे केली आहे.
त्यावर महापालिकेने कार्यवाही करावी, या मागणीसाठी शुक्रवारी पालिकेत बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीस पालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप उपस्थित होते, तर जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ आणि अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके उपस्थित होते.
या बैठकीत पाटबंधारे विभागाने पालिकेने दहा टक्के पाणी कपात करावी, अशी मागणी केली. मात्र, शहरासाठी आधीच पाणी कमी असून, त्यात आणखी कपात करता येणार नसल्याची भूमिका पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यानंतर पालिकेने खडकवासला पंपहाऊसबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी भूमिका ’पाटबंधारे’ने घेतली.
त्यावर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी तूर्तास हे शक्य नसल्याचे सांगितले, तसेच महापालिकेसाठी पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालिकेने पाणी वापर कमी करावा, असे सांगितले. पाणी आरक्षण तसेच पाण्याच्या वाढीव बिल अशा इतर विषयांवर नंतर बोलू, असे सांगून पुन्हा तीच मागणी करण्यात आली. त्यामुळे कोणत्याही विषयावर तोडगा न काढताच ही बैठक संपविण्यात आली.
आयुक्तांनी बैठक टाळली
पाटबंधारे विभागाच्या समवेतच्या बैठकीला महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम उपस्थित राहणार होते. मात्र, या बैठकीत दहा टक्के पाणी कपात, पंपहाऊस ताब्यात घेणे असे विषय असल्याचे आयुक्तांना समजल्यानंतर त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगून हे दोन्ही निर्णय शहरासाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगावे, अशा सूचना करून त्यांनी बैठकीस उपस्थित राहण्यास नकार दिला असल्याचे सांगण्यात आले.