पुणे: पुण्यात सीएनजीच्या दराने प्रतिकिलो १०० रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याने रिक्षाचालकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. पर्यावरणपूरक इंधन म्हणून सीएनजीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देताना त्याच इंधनाच्या वाढत्या दराचा संपूर्ण आर्थिक भार रिक्षाचालकांवरच का टाकला जात आहे, असा सवाल कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केंद्र व राज्य सरकारला केला आहे.
पुण्यात सध्या पेट्रोलचा दर ११२.०२ रुपये प्रतिलिटर, तर सीएनजीचा दर १००.५० रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. पुण्यात सीएनजी वाहनांची संख्या ६.२० लाखांपेक्षा अधिक असून, रिक्षांची संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सीएनजीचा वापर करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम होत आहे.
'पर्यावरणाच्या दृष्टीने सीएनजी स्वीकारण्याची जबाबदारी रिक्षाचालकांची असेल, तर सीएनजी महाग झाल्यानंतर त्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी कोणाची'? असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. देशांतर्गत स्वस्त गॅसपुरवठा मर्यादित असल्याने शहर गॅसवितरण कंपन्यांना आयातीत द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आणि बाजाराधारित गॅससह विविध स्रोतांमधून गॅस खरेदी करावा लागतो.
या मिश्रित खरेदी खर्चाचा परिणाम सीएनजीच्या किरकोळ दरावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सीएनजीचे दर ठरविताना रिक्षाचालक संघटना, ग्राहक संघटना आणि कामगार प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या आहेत मागण्या...
सीएनजीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्वस्त प्रशासित किंमत यंत्रणा गॅसचे वाटप वाढवावे, किंमत स्थिरीकरण निधी निर्माण करावा, सीएनजी व पीएनजीवरील करांचा पुनर्विचार करावा, देशांतर्गत गॅसचा सार्वजनिक वाहतूक व घरगुती क्षेत्रासाठी प्राधान्याने वापर करावा, तसेच गॅसच्या किंमत रचनेत पारदर्शकता आणावी, अशा मागण्या राष्ट्रीय मजदूर संघाने केल्या आहेत.