पुणे: बाणेर येथील महापालिकेच्या इमारतीत एक पीपीपी तत्त्वावरील रुग्णालय सुरू आहे. जिथे महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांना कोणतीही सवलत दिली जात नाही. हे रुग्णालय महापालिकेने केवळ 500 रुपयांच्या नोटरीवर चालविण्यासाठी दिले आहे, असा धक्कादायक खुलासा सोमवारी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केला आणि ही मालमत्ता कोणत्या नियमानुसार संबंधित फाउंडेशनला दिली, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे केली.
महापालिकेची सोमवारी (दि. 20) सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्यामध्ये शहरातील खासगी तसेच पीपीपी तत्त्वावरील रुग्णालयात नागरिकांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. पीएमवायजे, शहरी गरीब योजना अस्तित्वात असतानाही नागरिकांना या योजनांचा लाभ दिला जात नाही, असे गंभीर मुद्दे नगरसेवकांनी आज सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक 33 मध्ये महापालिकेची इमारत आहे. या इमारतीत पीपीपी तत्त्वावर जे. पी. फाउंडेशनला चालविण्यास दिलेले रुग्णालय सुरू आहे. त्यातील एनआयसीयूमध्ये महापालिकेत कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याची मुलगी एक महिन्यापासून उपचार घेत आहे. या कुटुंबीयांनी महात्मा फुले योजनेची कागदपत्रे दिली, तरीही त्यातून उपचार न करता सर्व बिल भरण्याचा आग््राह रुग्णालयाकडून धरण्यात आला. बिलापोटी मुलीला डिस्चार्ज न देता दवाखान्यात ठेवले आहे. दवाखान्याचा खर्च न परवडणारा असताना रुग्णालयाकडून अशा प्रकारची वागणूक देणे ही गंभीर बाब आहे, याची दखल घेत नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी त्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेत केली.
या रुग्णालयाची ही इमारत महापालिकेची असून, आरोग्य आणि भवन विभागाने केवळ 500 रुपयांच्या नोटरीवर विनाभाडे दिले आहे. 40 कोटी रुपयांची मालमत्ता वापरूनही त्याचा लाभ शहरातील नागरिकांना होत नाही. त्यामुळे ही मालमत्ता कोणत्या नियमानुसार जे. पी. फाउंडेशनला देण्यात आली याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही बालवडकर यांनी केली. या वेळी नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी शहरातील सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम, नगरसेविका अर्चना पाटील, सचिन दोडके, वैशाली भालेराव यांनी देखील विविध मुद्दे मांडले.
मोबाईल ॲप बनवा
सर्व रुग्णालयांतील बेड उपलब्धतेची माहिती मोबाईलवर उपलब्ध झाली पाहिजे, त्यासाठी महापालिकेने मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करावे. त्यात रुग्णालयाचे नाव, आरक्षित बेडची संख्या तसेच उपलब्ध असलेले बेड व उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची माहिती द्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
महापौरांनी दिले चौकशीचे आदेश
नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आरोग्य व भवन विभागाने चौकशी करून पुढील सभेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी आरोग्यप्रमुखांना दिले.