पुणे: देशाला कडधान्यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय अन्नधान्य व पोषण सुरक्षेतंर्गत ‘कडधान्य आत्मनिर्भर अभियान’ यंदाच्या रब्बी हंगामापासून राज्यात राबविले जाणार आहे. या अभियानाद्वारे सुधारित कडधान्ये वाणांची लागवड, उत्पादन वाढ आणि उत्पादकता वाढीस प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील विस्तार उपसंचालक रवींद्र पाटील यांनी दिली.
खरीप आणि रब्बी हंगामात मिळून सुमारे 143 कोटी रुपये अनुदानाचा हा मोठा कार्यक्रम आहे. कडधान्यांमध्ये तूर, उडीद, मसूर, मूग, हरभरा व इतर कडधान्यांवर लक्ष केंद्रित करून आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट गाठण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा कालावधी सहा वर्षांसाठी (वर्ष 2025-26 ते 2030-31) निश्चित करण्यात आला आहे. देशाला डिसेंबर 2027 पर्यंत कडधान्यांमध्ये पूर्णपणे आत्मनिर्भर करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील पुसा येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेमध्ये येथे या अभियानाचे उद्घाटन केले आहे.
अभियानातंर्गत शेतकऱ्यांना अनेक लाभ मिळणार आहेत. त्यामध्ये अनुदानित बियाणांचा समावेश आहे. हवामान बदलांना तोंड देणाऱ्या नव्या वाणांच्या बियाण्यांचा पुरवठा 50 टक्के अनुदानावर केला जाणार आहे. रब्बी हंगामात हरभरा पिकाचा समावेश असून, प्रति शेतकरी एक हेक्टर मर्यादित 50 टक्के अनुदानावर बियाणे वितरित केले जाईल. इतर सुविधांमध्ये प्रामुख्याने पीक प्रात्यक्षिके, तसेच पीक संरक्षणासाठी औषधे आणि जैविक खते अनुदानावर वितरीत केली जातील.
शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये विशेषतः शेतमालाच्या काढणीनंतर म्हणजे सुगी पश्चात तंत्रज्ञानामध्ये (पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी) शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी दाल मिल, पॅकेजिंग प्रोसिसिंग युनिट या घटकांवरही लाभ दिला जाईल. या योजनेत काही घटक 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत आहेत, तर काही घटकांमध्ये केंद्र 60 टक्के व राज्य सरकार 40 टक्के अनुदान देणार आहे.
पात्र लाभार्थी आणि अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ प्रामुख्याने वैयक्तिक शेतकरी (फार्मर आयडी आवश्यक), शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) आणि स्वयंसहाय्यता गट घेऊ शकतात. या अभियानात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे.
100 टक्के खरेदीची हमी राहणार
अभियानात शेतकऱ्यांकडून तूर, उडीद आणि मसूर या कडधान्यांची खरेदीची शंभर टक्के हमी देण्यात आली आहे. नॅशनल ॲग््रािकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) या संस्था पुढील चार वर्षांसाठी (2025-26 पासून) उपलब्ध होणारी सर्व कडधान्ये किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) शंभर टक्के खरेदी करतील.