पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणार्या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार योजनांमध्ये बदल व्हावा, अशी दिव्यांग संघटनांची मागणी होती. त्यामुळे दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
यामध्ये व्यवसाय प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या दिव्यांगांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वित्तीय साहाय्य देणे, गरजू दिव्यांगांना आवश्यक साहाय्यक साधने देणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देणे, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल देणे, दिव्यांगांच्या विवाहाला प्रोत्साहन देणे, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आदी प्रचलित योजनांचा समावेश आहे. प्रशिक्षित दिव्यांगांना व्यवसाय साहित्य खरेदीसाठी असलेल्या अर्थसाहाय्य योजनेत 36 वर्षांत एकदाही बदल झाला नाही. प्रस्तावित बदलानुसार केवळ 5 ते 10 हजार वाढ केली आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये एवढ्या कमी रकमेतून कोणत्याही व्यवसायाची साहित्य खरेदी करणे अवघड आहे. तसेच 10 हजार रुपयांत आधुनिक सुविधायुक्त कृत्रिम अवयव मिळत नाहीत, असे मत संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष हरिदास शिंदे यांनी व्यक्त केले.
स्वयंरोजगारासाठी अनुदान मर्यादा सध्या- प्रकल्प
खर्चाच्या 20 टक्के
प्रस्तावित -प्रकल्प खर्चाच्या 35टक्के रक्कम
पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
सध्या – 1 ली ते 4 थी 100 रु., 5 वी ते 7 वी 150 रु., 8 वी ते 10 वी 200 रु
प्रस्तावित- 1 ली ते 8 वी 500 रु., 9वी व 10 वी 700 रु.
हेही वाचा :