हिरा सरवदे
पुणे : शहरातील नागरिकांसह समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना मागील वर्षभरात पाणीटंचाई, कचरा, रस्ते, ड्रेनेज, अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे आदींपासून काहीअंशी तरी सुटका मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व समस्या 'जैसे थे'च असल्याने पुणेकरांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वांत मोठी आणि सक्षम संस्था म्हणून मोठ्या शहरांच्या महापालिकेकडे पाहिले जाते. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी तेथील महापालिकांकडून पायाभूत सेवासुविधांसह सुशोभीकरणाची जास्तीत जास्त कामे होण्याची अपेक्षा असते. अशाच काहीशा अपेक्षा 2021 वर्षाच्या प्रारंभी पुणेकरांनी महापालिकेकडून ठेवल्या होत्या. मध्यवस्तीतील नागरिकांप्रमाणे आपणासही पाणी, रस्ते, कचर्‍याचा प्रश्न, वीज आणि अतिक्रमणमुक्त रस्ते मिळण्याची अपेक्षा उपनगरे व नव्याने समावेश झालेल्या गावांमधील नागरिकांनी व्यक्त केली होती.
शहरातील नागरिकांसाठी महापालिका सध्या दिवसाला 1400 एमएलडी पाणी उचलते. मात्र, शहराचा मध्यवर्ती भाग सोडला, तर उपनगरांमध्ये अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा होतो. शहर, उपनगरे आणि समाविष्ट 11 गावांमधील नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी पाणी कोटा वाढवून घेण्याचे प्रयत्न महापालिका करीत आहे. या प्रयत्नांना यश येण्यापूर्वीच पालिका हद्दीत नव्याने 23 गावांचा समावेश झाला आहे. दुसरीकडे नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम हव्या त्या गतीने होत नाही. शहरातील मूळ लोकसंख्या, नोकरी व विविध कामानिमित्त शहरात येणारे नागरिक आणि समाविष्ट गावांमधील लोकसंख्या यांना पाणीपुरवठा करताना वर्षाच्या सुरुवातीला जी कसरत महापालिकेला करावी लागत होती, तीच कसरत आजही करावी लागते. भामा-आसखेड योजना सुरू झाल्याने पूर्व भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईमधून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
शहरात जवळपास 32 ते 35 भाजी मंडई आहेत. तरीही शहरातील लहान-मोठ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात भाजीविक्रेते बसलेले असतात. दुसरीकडे रस्त्याच्या पदपथावर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचा अतिक्रमणविरोधी विभाग कार्यान्वित असतानाही हे चित्र बदलत नाही. नवीन वर्षात हे चित्र बदलण्यासाठी प्रशासनाला ठोस पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र, ठोस कार्यवाही न झाल्याने ही अतिक्रमणे कमी न होता वाढलीच आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये तर अद्याप अतिक्रमणविरोधी पथकाचे पाऊलही पडलेले नाही.
शहरात दिवसाला जवळपास 2200 टन कचरा निर्माण होतो. त्यात आता पालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील कचर्‍याचीही भर पडली आहे. हा सर्व कचरा संकलित करण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा निर्माण केली आहे. निर्माण होणारा कचरा जिरवण्यासाठी महापालिकेने शहरात सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे 13 प्रकल्प, ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे 5 प्रकल्प आणि बायोगॅसचे 19 प्रकल्प उभे केले आहेत. मात्र, यातील बहुसंख्य प्रकल्प बंदच आहेत. जे सुरू आहेत, त्यातील बहुसंख्य कचरा प्रकल्प हडपसर व पूर्व भागातच आहेत. या कचरा प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचा आरोप करीत नागरिक वारंवार आंदोलन करतात. वारंवार होणार्‍या आंदोलनामुळे शहरात निर्माण होणारी कचर्‍याची समस्या दूर करण्यासाठी प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरवण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनीही वारंवार दिले आहे. मात्र, अद्याप ते प्रत्यक्षात उतरले नसल्याने पूर्व भागातील नागरिकांच्या डोक्यावरील कचर्‍याचे प्रकल्प 'जैसै थे'च आहेत.
सध्या शहरात 1400 किमी लांबीचे रस्ते आहेत. त्यात 1 हजार किमी डांबरी आणि 400 किमी काँक्रिटीकरणाचे रस्ते आहेत. महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील रस्त्याची संख्या वेगळी आहे. लहान-लहान रस्तेही महापालिकेने डांबरी व सिमेंटचे केलेले आहेत. नगरसेवक प्रशासनातील अधिकारी व ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळे रस्त्याची कामे दर्जेदार होत नाहीत. त्यामुळे लहान पावसातसुद्धा शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम—ाज्य पसरते. या पार्श्वभूमीवर पुणेकरांनी चकाचक आणि खड्डेमुक्त रस्त्याची अपेक्षा महापालिकेकडून ठेवली होती. प्रत्यक्षात पुणेकरांना वर्षभर खड्डेयुक्त रस्त्यातूनच वाट काढावी लागली.
लहान-मोठ्या पावसांमध्ये शहरातील रस्ते जलमय होतात. याचे प्रमुख कारण शहरातील ड्रेनेज, पावसाळी लाइन, ओढे व नाल्यांच्या साफसफाईचे होणारे निकृष्ट दर्जाचे काम. शहराची ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी शहरातील व समाविष्ट गावांमधील सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची अपेक्षा नागरिकांनी प्रशासनाकडून ठेवली होती. मात्र, पूर्वीच्या परिस्थितीत काडीचीही सुधारणा झालेली नाही. मैलापाण्यासाठी नियोजित केलेल्या जायका प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. निविदांचा घोळ अद्यापही सुरूच आहे, तर समाविष्ट गावांमधील मैलापाण्यासाठी जागा ताब्यात नसताना निविदा काढण्याची घाई करण्यात आली आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेची पाइपलाइन, ड्रेनेजलाइन आणि पावसाळी लाइनची कामे इतर वेळी तर सुरू होतीच, मात्र पावसाळ्यातही ही कामे सुरू राहिल्याने वाहनचालकांसह नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागला. कामानंतर योग्य प्रकारे रस्ते पूर्ववत केले जात नसल्याने आजही पुणेकरांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. महापालिका हद्दीत 2017 मध्ये समावेश झालेले व नुकत्याच समावेश झालेल्या गावांमधील रस्ते तर पूर्वी जसे होते तसेच आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार शहरात अत्यंत कमी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असल्याचे निरीक्षण यापूर्वी नोंदवण्यात आले आहे. त्यातच महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमध्येही स्वच्छतागृहांचा मागमूस नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला नागरिकांच्या प्रमाणात
पुरेशी स्वच्छतागृहांची अपेक्षा पुणेकरांनी व गावांमधील नागरिकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, वर्षभरात नवीन स्वच्छतागृहे उभी करण्यापेक्षा प्रशासनाने नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून बिल्डरांना अडथळा ठरणारी स्वच्छतागृहे जमीनदोस्त करण्याची किमया साधल्याचे दिसते आहे.