पुणे : महापालिकेच्या 52 रुग्णालयांपैकी 11 रुग्णालयांमधील तपासणी-उपचाराचे काम खासगी संस्थांकडे सोपवण्यात आले असून, आणखीही रुग्णालयांचे खासगीकरण होणार आहे. अंदाजपत्रकातील मर्यादित तरतूद, मनुष्यबळाचा अभाव, महागडी साधनसामग्री आणि वाढती लोकसंख्या यांमुळे महापालिकेच्या आरोग्य सुविधा खासगीकरणाला बळी पडत आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत कमला नेहरू रुग्णालयासह 52 दवाखाने आणि 19 प्रसूतिगृहे चालवली जातात. कमला नेहरू रुग्णालयासह महापालिकेचे राजीव गांधी रुग्णालय, सुतार दवाखाना, शिवशंकर पोटे दवाखाना येथील डायग्नॉस्टिक सेंटर खासगी एजन्सींकडून चालवली जात आहेत.
याशिवाय, सात रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक- खासगी भागीदारी तत्त्वावर म्हणजे पीपीपी तत्त्वावर डायलिसिस सेवा दिल्या जात आहेत. महापालिकेच्या 11-12 रुग्णालयांमध्ये खासगी संस्थांच्या माध्यमातून रोगनिदान आणि उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील दर निम्मे असले तरी हातावर पोट असणार्‍या आणि रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणार्‍या गरीब रुग्णांना तेवढाही खर्च परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना दर्जेदार आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
महापालिकेच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर देण्यात आला नाही.
त्याऐवजी खासगीकरणालाच हवा दिली जात आहे. समाविष्ट गावांमधील लोकसंख्येला प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवता याव्यात, यासाठी 'आरोग्यवर्धिनी केंद्रे' आणि 'आपला दवाखाना' सुरू केले. मात्र, त्यापुढील उपचारांसाठी मोठी रुग्णालये गाठण्याशिवाय पर्याय नसतो. आरोग्य सुविधा खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिल्यामुळे एक तर रुग्णांना ससूनकडे धाव घ्यावी लागते, अन्यथा आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहवे लागते. त्यामुळे आम्हाला आरोग्याचा मूलभूत हक्क नाही का, अशा प्रश्न रुग्णांकडून विचारला जात आहे.
शहरातील रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. मनुष्यबळाचा अभाव, डॉक्टरांची वेतनश्रेणी, साधनसामग्रीची उपलब्धता न होणे अशा विविध कारणांमुळे पीपीपी तत्त्वावर भर दिला जात आहे. प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी 'आरोग्यवर्धिनी केंद्रे,' 'आपला दवाखाना' अशा सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
– डॉ. रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
हेही वाचा