पुणे: गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. त्याआधी जिल्हा परिषदेची गट आणि पंचायत समिती गणरचना निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे जिल्ह्याची तालुकानिहाय ग्रामीण लोकसंख्येची माहिती मागवली. जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती ग्रामीण विकास विभागाकडे सादर केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण लोकसंख्येची आकडेवारी राज्य सरकारला पाठवली आहे. जिल्ह्यातील शहरी भाग म्हणजे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वगळता, ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 31 लाख 48 हजार 456 इतकी आहे. (Latest Pune News)
ही लोकसंख्या लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचे 75 गट तयार केले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी गटांची संख्या ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक लोकसंख्येची माहिती जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सुपूर्त केली आहे.
संपूर्ण राज्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या गटसंख्येची मर्यादा लोकसंख्येनुसार ठरवली असून, कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 गट ठेवण्याचे निर्देश आहेत. प्रत्येक गटात 2 पंचायत समिती गण असतील, असे ठरविण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांविषयी निर्णय देताना 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 2022 मध्ये जी गटसंख्या होती, तीच कायम राहणार आहे. त्यानुसार पुण्यासाठी गटांची संख्या 75 राहणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 16 मे रोजी राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने 2011 मधील तालुकानिहाय लोकसंख्येची माहिती मागवली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती शासनाकडे पाठवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांविषयी निर्णय देताना 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 2022 मध्ये जी गटसंख्या होती, तीच कायम राहणार आहे. त्यानुसार पुण्यासाठी गटांची संख्या 75 राहणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 16 मे रोजी राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाने 2011 मधील तालुकानिहाय लोकसंख्येची माहिती मागवली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती शासनाकडे पाठवली आहे.
2011 नंतर 6 लाख 29 हजार लोकसंख्येची घट
2011 मध्ये ग्रामीण भागात 31 लाख 48 हजार 456 लोकसंख्या होती. त्यानंतर पुणे महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट झाली तसेच वडगाव मावळ, देहू, बारामती तालुक्यातील माळेगाव आणि आंबेगाव येथे नगरपंचायती स्थापन झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येत 6 लाख 29 हजार 964 इतकी घट झाली आहे.