पुणे: राज्यात उत्पादित होणाऱ्या डाळिंबाचा यंदाच्या हंगामातील पहिला कंटेनर मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपीटी) बंदरातून समुद्रमार्गे अमेरिकेसाठी शुक्रवारी (दि. 19) रवाना करण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रावरून हा कंटेनर रवाना करण्यात आला आहे. राज्यातील फळ निर्यातीच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याची माहिती राज्याचे पणन व राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भगवा जातीच्या डाळिंबाची 4800 बॉक्समधून 17616 किलो (17.6 मेट्रिक टन) डाळिंब निर्यात केली. भारतीय डाळिंबांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा वाढल्यास राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळासह केंद्राची अपेडा व राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण या दोन्ही संस्था (एनपीपीओ) व निर्यातदार अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत आहेत. डाळिंबाचा पहिला कंटेनर रवाना होणे ही देशाची विश्वासार्हता, गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगततेचे प्रतीक असल्याचे रावल यांनी म्हटले.
डाळिंब निर्यातीच्या शास्त्रीय निकषांचे पालन
सन 2024 मध्ये अमेरिकेने निर्यातीसाठी काही शास्त्रीय निकष लागू केले आहेत. यामध्ये माईट वॉश प्रोटोकॉल, सोडियम हायपोक्लोराइडद्वारे निर्जंतुकीकरण तसेच वॉशिंग व ड्राइंग प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच डाळिंबाचे चार किलो क्षमतेच्या प्रमाणित बॉक्समध्ये पॅकेजिंग करून अधिकृत विकिरण सुविधा केंद्रात विकिरण प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
या सर्व प्रक्रिया यूएसडीए व एनपीपीओ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणी व मान्यतेनंतरच पूर्ण केल्या आणि डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया पार पडली. या प्रसंगी यूएसडीएचे निरीक्षक डॉ. रॉबर्टो रिवाझ, एनपीपीओचे डॉ. बी. एल. मीना, कृषी पणन मंडळाचे वाशी येथील विभागप्रमुख अनिमेष पाटील, अपेडाचे व्यवस्थापक पांडुरंग बामणे तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
चालू वर्ष 2025-26 च्या हंगामात अमेरिकेस सुमारे 300 मेट्रिक टन डाळिंब निर्यातीचे नियोजन करण्यात आले आहे. अमेरिकेतील बाजारपेठेत डाळिंबाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. तेथील डाळिंब बाजारपेठ सध्या अंदाजे 1.2 ते 1.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी (सुमारे 10 हजार 750 ते 13 हजार 400 कोटी रुपये) आहे. विशेषतः भारतीय भगवा व सुपर भगवा जातींना चव, रंग व साखर-आम्ल संतुलनामुळे अधिक मागणी आहे. ही बाजारपेठ काबीज करण्याच्या दृष्टीने पणन मंडळाकडून विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.संजय कदम, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे