पुणे: कल्याणीनगर मुंढवा तसेच कोरेगाव पार्क परिसरातील रेस्टॉरंट आणि एफएल 3 आस्थापनांकडून उल्लघंन होत असल्याचे दिसून आले आहे. या सततच्या उल्लंघन आणि त्यामुळे निर्माण होणार्या कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी अशा सर्व आस्थापनांना शिस्त लावण्यासाठी तसेच त्यावर दीर्घकालीन शाश्वत उपायांसाठी समिती गठित केली आहे.
या समितीकडून त्यावर देखरेख तर केली जाणार आहेच, पण उल्लंघन केल्यानंतर कडक कारवाईचे धोरण स्वीकारले जाणार आहे. समितीत पोलिस, पालिका, राज्य उत्पादन शुल्क, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित भागातील प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. (Latest Pune News)
शहरातील नव्याने विकसीत होणारा तसेच झपाट्याने वाढणारा उच्चभ्रू परिसर म्हणून कोरेगांव पार्क, कल्याणीनगर तसेच मुंढवा परिसर गणला जातो. या भागात पंचतारांकित हॉटेल्स तसेच पबचे प्रमाण लक्षणीय आहे.या भागात मध्यरात्री मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते.
त्यामुळे अधून-मधून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न देखील निर्माण होतो. सोबतच या बड्या आस्थापनांकडून कायद्याचे व नियमांचे उल्लंघन होते. पोलिस, व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच महापालिकेकडून यावर कारवाई देखील केली जाते. परंतु, तरीही नियमांचे उल्लंघन काही थांबत नाही.
रात्री उशिरापर्यंत हॉटेल्स सुरू ठेवणे, पालिकेकडे दिलेल्या प्लॅननुसार हॉटेलची रचना न ठेवता त्यात हवा तसा बदल करणे तसेच ड्राय डे दिवशी दारू विकणे अशा गोष्टी होतात. तर डीजेच्या मोठ-मोठ्या आवाजासंदंर्भाने सातत्याने नागरिकांच्या तक्रारी देखील येत असतात. यापार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एकूणच या भागातील आस्थापनांना शिस्त लावण्यासाठी ही समिती काम करणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले.
समितीकडून या बाबींवर पडताळणी
निर्धारित वेळेचे उल्लंघन होते का, ते उशिरापर्यंत सुरू ठेवले जातात का?
एसओपीनुसार सीसीटीव्ही व यापुर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होते का?
आस्थापनांच्या ठिकाणी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था आहे का?
विकेंडला या भागात वाहतूक कोंडी होते का?
रूफ टॉप किंवा परमिट रूम म्हणून परवानगी नसलेल्या ठिकाणी दारू विक्री होते का?
रूफ टॉप हॉटेल्समध्ये संगीत वाजवले जाते का, त्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी येतात का?
15 दिवसांत सादर करावा लागणार अहवाल
पोलिसांकडून आस्थापनांकडून उल्लंघन होत असल्यास त्यावर कायदेशीररित्या मालक तसेच व्यवस्थापकांवर कडक कारवाई करावी. तसेच, यापूर्ण प्रक्रियेत भागातील नागरिकांना विश्वासात घ्यावे. सदर संदंर्भाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल 15 दिवसांच्या आत पोलिस आयुक्त यांना सादर करावा असे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
हे असतील समितीचे अध्यक्ष व सदस्य
अध्यक्ष- परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त
उपाध्यक्ष- वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त
सचिव- येरवडा विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त
सदस्य- महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच त्या-त्या विभागातील प्रतिष्ठीत नागरिक.