पुणे: ‘पीएमआरडीए’कडून पुणे महानगर प्रदेशासाठी पुढील 50 वर्षांचा ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचनाअंतर्गत सहा महिन्यांच्या आत हा आराखडा पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनात हालचालींना वेग आला असून, नियोजन प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे.
या आराखड्यासाठी सिंगापूरस्थित र्डीीलरपर र्गेीीपस या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नियोजन संस्थेसोबत पुन्हा सहकार्य करण्याबाबत विचार सुरू आहे. 2018 मध्ये केलेल्या कराराच्या आधारे ही संस्था पुन्हा नियुक्त करता येईल का, याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. दरम्यान, स्वतंत्र नगररचना अधिकाऱ्याची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित असल्याने प्रक्रियेत काही अडथळे येत असल्याचेही समोर आले आहे.
प्रस्तावित ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ हा केवळ स्थानिक भूखंड आरक्षणांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रदेशाच्या समग््रा विकासावर आधारित असेल. सुमारे 6,051 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ आणि 800 हून अधिक गावांचा समावेश असलेल्या या आराखड्यात प्रादेशिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक जाळे, पर्यावरण संरक्षण आणि मूलभूत नागरी सुविधा यांचा सुसंगत विकास साधण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील शहरीकरण अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.
या आराखड्यात 110 मीटर रुंदीचा प्रस्तावित इनर रिंग रोड, उपनगरांतील टाऊन प्लॅनिंग योजना, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक वसाहती तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटरसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच कृषी क्षेत्रांचे संवर्धन, हरित पट्टे निर्माण करणे आणि डोंगर उतारांचे संरक्षण यावरही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल.
मुख्यमंत्र्यांचे ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ला गती देण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले असून, वाढती लोकसंख्या व शहर विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर हा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा आराखडा पुढील अनेक दशकांसाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत सेवांचा मजबूत पाया ठरणार आहे.