पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) शहर कार्बनविरहित करण्याच्या दिशेने बुधवारी आणखी एक पाऊल टाकले. हे उद्दिष्ट असलेल्या आराखड्यासाठी प्राधिकरणाच्या 2 हजार 419 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
इंटरनॅशनल अर्बन अँड रिजनल कॉर्पोरेशन या युरोपियन युनियन संस्थेसोबत पीएमआरडीए करार करणार आहे. त्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात जर्मनीतील कंपनी औद्योगिक नगररचना योजना (इंडस्ट्रिअल टाऊन प्लॅनिंग) करण्यास इच्छुक आहे. औद्योगिक, रहिवास, वाणिज्य अशा प्रकारचे एकत्रित शहर उभारण्याची या आराखड्यात योजना आहे. हे शहर कार्बनविरहित करण्याचा मुख्य उद्देश त्यात आहे. बैठकीत प्राधिकरणाच्या 2022-23 साठीच्या 2 हजार 419 कोटी महसुली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक ऑनलाइन झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख पुण्यातून उपस्थित होते.
अंदाजपत्रकात नगररचना योजनांसाठी (टीपी स्कीम) निधीची तरतूद आहे; तसेच नावीन्यपूर्ण योजनाही पीएमआरडीएकडून राबविल्या जाणार आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल बांधकामासाठी अंदाजित 277 कोटी रुपये तसेच प्रत्यक्ष देय ठरणारी भाववाढ अथवा घट लक्षात घेऊन होणार्या रकमेस मान्यता देण्यात आली.
बांधकाम नियमित करण्याच्या शुल्कात वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. 18 नागरी विकास केंद्राकरिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर नियमन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला; तसेच नॉन प्लानिंग भाग आणि ग्रामीण भागातील क्षेत्राकरिता वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यामधील जमीनदराच्या 4 टक्के शुल्काऐवजी 10 टक्के शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.
जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेल्या इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पुण्यात आंतरराष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा भरविण्याचे नियोजन करण्यात आले. पीएमआर ओपन अशा प्रकारची टेनिस स्पर्धा भरविण्यासाठी क्रीडा संचालनालयाला दरवर्षी एक कोटी रुपये साहाय्य देण्याला सभेने मंजुरी दिली आहे.
शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोचे आता शिवाजीनगर-माण-हिंजवडी असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोमार्गाला माण येथील शेतकर्यांनी जमिनी दिल्या. त्यामुळे मेट्रोच्या नावात माण गावाचा उल्लेख करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सभेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.