पुणे: केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागासाठी पूर्वघोषित 31 जुलै ही अंतिम तारीख होती. राज्यात मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे पिकांच्या पेरणीस विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग 53.74 लाखांइतकी होती. त्यामध्ये सहभाग वाढीसाठी 10 ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांना सहभागास मुदतवाढ देण्याबाबतचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. या बाबतच्या विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी शनिवारीही (दि. 1) सुरू राहिल्याने मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आली.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेत प्रामुख्याने भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा या 14 पिकांसाठी सहभाग नोंदविता येतो. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, गारपीट तसेच हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वाची योजना आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागास प्रतिसाद वाढू लागला आहे. आतापर्यंत ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी नोंदणी केली आहे. म्हणजेच एका दिवसांत तब्बल आठ लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना काही वैयक्तिक अडचणी अथवा कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी सहभाग घेता आला नाही.
त्यांनी वाढीव मुदतीचा विचार करून पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहनही कृषी आयुक्तालयातून करण्यात आले आहे. पीक कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधून, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी अधिकृत पोर्टल किंवा जवळच्या सेवा केंद्रामार्फत १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. पीकविमा योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी PMFBY Crop Insurance App डाउनलोड करावा किंवा www.pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज सादर करावा.
राज्यातील एकही पात्र शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधवांना अद्याप अर्ज करता आलेला नाही, त्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत कोणताही विलंब न करता १० ऑगस्टपूर्वी पीकविम्यासाठी अर्ज करावा. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेचा लाभ घ्यावा.दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री