पुणे: महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 32 गावांमधील पाणीपुरवठा योजना पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक नियोजन सुरू केले आहे. या गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विकासकामे राबविण्याचा आराखडा असून, पहिल्या टप्प्यात पाणीपुरवठा, त्यानंतर ड्रेनेज, रस्ते आणि पावसाळी गटारांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी, तसेच जागतिक बँकांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचे पर्यायही तपासले जात असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिकेत समाविष्ट 32 गावांपैकी काही गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, तर सुरुवातीला समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांमध्ये ड्रेनेजलाईनची कामे प्रगतिपथावर आहेत. याशिवाय, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या गावांतील प्रमुख रस्त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व विकासकामांपूर्वी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे.
समाविष्ट गावांतील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. यामध्ये पाइपलाइन टाकणे, पंपिंग स्टेशन उभारणे आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी यांचा समावेश आहे.
ही सर्व कामे एकाच वेळी हाती घेऊन पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला जाणार असून, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही पतपुरवठा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. ऑगस्ट महिन्यात ही कामे सुरू करून दोन वर्षांत ती पूर्ण केली जातील, असा विश्वास आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केला.
पावसाचे पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष
शहरातील पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या 366 ‘क्रिटिकल स्पॉट्स’ची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. एनडीआरएम अंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला असून, या ठिकाणांना प्राधान्य देत कामे सुरू करण्यात आली आहेत. ही सर्व कामे पुढील वर्षी जून महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे आयुक्त राम यांनी सांगितले.
टप्प्या-टप्प्याने होणार विकासकामे
समाविष्ट गावांपैकी 12 गावांत दूषित पाणीपुरवठा होत आहे, तेथील परिस्थिती बदलणे.
तेरा गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे.
सध्या सात गावांत पाणीपुरवठ्याची कामे सुरू असून, ती वेळेवर पूर्ण करणे.
दोन ठिकाणी सांडपाणी आणि मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे.
अंदाजपत्रकाव्यतिरिक्त हे दोन हजार कोटी रुपयांचे नियोजन प्रशासनाने केले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रत्येकी पाचशे कोटी, तर जागतिक बॅंकेकडून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी घेतला जाणार आहे. पुढील आठवड्यात बैठक असून, निधी उपलब्ध करण्यासाठी ब्ल्यू बॉंड काढणे किंवा ठेवी मोडण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे.नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त