पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण, विदर्भ या भागांतील जलसाठे मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यावर जलसंकट असून, जुलै 2024 पर्यंत धरणांमधील पाणी टिकविण्यासाठी नियोजन करावे. प्राधान्याने नागरिकांच्या पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवावे, त्यानंतर त्यानंतर शेतीला पाणी द्यावे, अशा सूचना जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री पवार सोमवारी पुणे दौर्‍यावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी राज्यातील पाण्याची परिस्थिती गंभीर असल्याबाबत सांगितले. पवार म्हणाले, 'यंदा पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी टंचाईच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये पाणीसाठ्याबाबत आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथम पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, त्यानंतर शेतीला पाणी द्यावे, असे जलसंपदा विभागाला सूचना देण्यात आल्या असून, नियोजन सुरू आहे.'
खरिपाच्या पिकांनुसार एप्रिल, मे, जून आणि जुलै या चार महिन्यांपर्यंत पाणीसाठा नियोजनात्मकरीत्या कसा वापरता येईल, त्यासाठी मार्चमध्ये पुन्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. कारण जलसाठा, वाटप, गळती, चोरी, बाष्पीभवन याबाबतीतील सर्व नियोजन करून धरणातील पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाणी कमतरता पडू देणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पवार यांनी दिली. अपुर्‍या पर्जन्यमानाचा पिकांना फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 14 जिल्हे आणि 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, केंद्राच्या दुष्काळी पथकाने येऊन सर्वेक्षण केले आहे.
त्यानुसार 40 तालुक्यांसाठी 2500 कोटी रुपयांची राज्य सरकारकडून मागणी करण्यात आली आहे. विशेषत: केंद्र सरकारच्या निकषानुसार जे तालुके दुष्काळात येत नाही; परंतु प्रत्यक्षात महसुली मंडळांमध्ये ज्यांचा दुष्काळी भागात समावेश होतो, त्यांच्यासाठी महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, जलसंधारणमंत्री, कृषिमंत्री यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या तपासणीमध्ये नव्याने 1200 मंडळांमध्ये दुष्काळ असल्याचे समोर आले आहे. या मंडळांमध्ये केंद्र सरकारने ज्या सवलती दिल्या आहेत, त्याच सवलती आपत्ती व्यवस्थापन तथा मदत पुनर्वसन खात्याला राज्याच्या धर्तीवर देण्यात येणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मितीबंदी, कांदा आयात-निर्यात धोरण, विदर्भ आणि मराठवाडा आर्थिक विकास महामंडळ, गौणखनिज आदी प्रश्नांबाबत दिल्लीदरबारी जावे लागणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा