हिंजवडी : शिवाजीनगर ते हिंजवडी-माण आयटी नगरीस जोडणारा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पीएमआरडीए आणि टाटा सिमेन्स मेट्रोची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात आहे. यासाठी मागील काही वर्षांत वेळोवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारने घेतलेले परिश्रमदेखील मोठे आहेत. यामुळे आयटीतील कर्मचार्यांची 'ऐट' अधिकच वाढणार आहे. याचा सुमारे 4 लाख आयटी कर्मचार्यांना लाभ होणार आहे.
यात नागरिकांना अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यांच्या घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत पीएमपी बससेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मेट्रो स्थानकापर्यंतचा प्रवास वेळ कमी केल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद वाढेल अशी अपेक्षा आहे. या मेट्रोचे महत्त्व यातूनदेखील वाढते आहे. मेट्रोच्या एकूण 23 स्टेशनपैकी 8 स्टेशन आयटीनगरी हिंजवडी आणि माण येथील तीन फेजमध्ये देण्यात आले आहेत. याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. उर्वरित स्टेशनपैकी 8 स्टेशन वाकड ते बाणेरपर्यंत तयार करण्यात येणार आहेत.
23 स्टेशन असलेल्या या मेट्रोची लांबी 23 किलोमीटर आहे. यातील 16 स्टेशनचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना अधिकच्या सुविधा देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 8313 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मार्च 2025 पर्यंत मेट्रो सुरू होईल, अशी प्रशासनास अपेक्षा आहे. यातील कामांमुळेच अनेकदा विजेचा लपंडाव सुरू असतो. रात्री अपरात्री विजेच्या या समस्येमुळे व्यावसायिक त्रस्त आहेत.
अनेकदा विजेच्या जोडणीसाठी खोदकाम करण्यात येते. मागील काळात येथील दोन ठिकाणी उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीच्या कामासाठी काही तास वीज खंडित करण्यात आला होता. आतादेखील अनेकदा वीज खंडित करण्यात येत असल्याचे वीज वितरण कंपनीच्या वतीने सांगण्यात येते. मेट्रो स्थानकाजवळ पार्किंग स्थानक असणे आणि मेट्रो सेवेला जोडणारी बससेवा प्रवाशांना सहज उपलब्ध होईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
आयटीनगरी हिंजवडी-माण येथील अनेक कंपन्या हाकेच्या अंतरावर आहेत. तर, अनेक रहिवासी सोसायटीदेखील संभावित मेट्रो स्टेशनच्याजवळ आहेत. त्यामुळे येथील ब्लू रिच सोसायटी ते हिंजवडी मेट्रो स्टेशन, जांभुळकर चौक ते व्हिप्रो सर्कल, तमन्ना हॉटेल येथील रस्ता, मेगा पोलिस, डालर इंडस्ट्री ते कोहिनूर रेसिडेन्सी या रस्त्यात मेट्रो स्टेशनपर्यंत जोडणार्या रस्त्यावर वॉकिंग स्ट्रीट हा पर्याय मेट्रो आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू झाला तर आयटीतील कर्मचार्यांचा आरोग्याचा प्रश्नदेखील कमी होईल. यासह नागरिकांना अधिकच्या सोयी उपलब्ध होतील.
हेही वाचा