पिंपरी : मिलिंद कांबळे : कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक घरघर कमी झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षांत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीत विक्रमी 4 हजार कोटी जमा झाले आहेत.
बांधकाम क्षेत्रातील तेजी आणि प्राधिकरण विलिनीकरणाचा मोठा लाभ झाला. दुसरीकडे, प्रशासनाने नियमित वसुलीवर भर दिल्याने टार्गेटजवळ पोहण्यास बर्‍यापैकी यश आले. महापालिका इतिहासातील हा सर्वांधिक महसूल असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
कोरोना महामारीमुळे मार्च 2020 पासून दोन वर्षातील बराचसा कालावधी लॉकडाऊनमध्ये गेला. मात्र, निर्बंध शिथिल केल्याने उद्योगधंदे व व्यवसायाचे अर्थचक्र वेगात फिरू लागले.
शहरातही नियमितपणे सर्व व्यवहार सुरू झाले. बांधकाम क्षेत्रातील तेजीमुळे शहरातील सर्वच भागात गृहप्रकल्प, व्यापारी, औद्योगिक बांधकामांची संख्या वाढली आहे.
त्याचा परिणाम म्हणून पालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने प्रथमच 1 हजार कोटींचा टप्पा पार केला आहे. बांधकाम परवानगीसोबत अग्निशामक विभागची एनओसी सक्तीची असल्याने त्या विभागाचेही उत्पन्न वाढले आहे. अग्निशामककडून 205 कोटींचे उत्पन्न पालिका तिजोरीत जमा झाले.
केंद्र शासनाकडून जीएसटीच्या माध्यमातून 1 हजार 900 कोटींचा निधी मिळाला. तर, मिळकतकराची वसुलीस वेग दिल्याने 633 कोटींपर्यंतचा महसूल पालिका तिजोरीत जमा झाला.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकसित भाग महापालिकेत वर्ग झाल्याने मालमत्ता हस्तांतरणापोटी पालिकेस 165 कोटी 75 लाखांचे भरघोस उत्पन्न मिळाले.
हा विभाग नव्यानेच सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, रस्त्यावर कचरा टाकणे, थुंकणे, मास्क न लावणे या आरोग्य विभागाच्या दंडात्मक कारवाईतून वर्षभरात 90 लाख रुपये जमा झाले आहेत.
कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले होते. त्यामुळे मोठ्या कामांना फाटा दिला होता. सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. दुसरीकडे, 100 टक्के वसुलीसह थकबाकी कमी करण्यावर भर दिला.
संबंधित विभागाना सक्त सूचना देत नियमित वसुली 100 टक्के पूर्ण करण्याचे टार्गेट देण्यात आले. त्यासाठी विभागांना मनुष्यबळ वाढवून देण्यात आले.
वसुलीवर भर दिल्याने सन 2021-22 मध्ये तब्बल 4 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा 2 हजार 900 कोटी होता, असे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी तसेच, उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण केले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी-1 हजार 900 कोटी
बांधकाम परवानगी विभाग-1 हजार 20 कोटी
मिळकतकर विभाग-633 कोटी
पाणीपुरवठा विभाग-55 कोटी
अग्निशामक विभाग-205 कोटी
प्राधिकरण विशेष कक्ष-165 कोटी 75 लाख
भूमि आणि जिंदगी विभाग-2 कोटी
आकाशचिन्ह व परवाना विभाग-12 कोटी 58 लाख
आरोग्य विभाग-90 लाख