पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी थेट पद्धतीने ठेकेदारांना काम देण्यावरून आरोप झाले.
परंतु, पुन्हा संबधित ठेकेदारांना दीड महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी बुधवारी (दि.20) घेतला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणार्या नदीपात्रातील जलपर्णी दरवर्षी काढली जाते. मात्र, जलपर्णी काढण्याच्या नावाखाली केवळ बिले काढून ठेकेदार पालिकेची आर्थिक लूट करत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो.
निविदा न काढता संबधित ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन त्यांच्यावर मेहरबान होण्याचा प्रकार पालिकेकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यापूर्वी जलपर्णी काढून टाकण्यासाठी जुन्या ठेकेदारांना तीन महिने मुदतवाढ देऊन 2 कोटी 29 लाखांचे थेट काम आरोग्य विभागाने दिले.
त्यावेळी मुदतवाढीच्या विषयावरून आयुक्तांसह प्रशासनावर थेट काम देण्यावरून स्थायी समिती सभेत आरोप करत चौकशीची मागणी झाली होती. मात्र, प्रशासनाकडून मुदतवाढीचे प्रकार सुरू आहेत.
दरम्यान, तीन महिन्यानंतर याच ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तावरे फेसेलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस 20 लाख 86 हजार 177,
सैनिक इंटेलिजन्स एन्ड सेक्युरिटी प्रा.लि 28 लाख 13 हजार 344, वैष्णवी एंटरप्रायजेस 24 लाख 46 हजार 151, बोपदेव महाराज स्वयंरोजगार संस्था 15 लाख 49 हजार 155 आणि शुभम उद्योगला दोन कामांसाठी 25 लाख 49 हजार 363 रुपये खर्च मंजूर झाला आहे. असा एकूण 1 कोटी 16 लाख खर्च आहे.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. दोन्ही मुदतवाढींमध्ये सुमारे साडेतीन कोटींचे काम ठेकेदारांना थेट पध्दतीने दिले आहे. त्यामुळे जलपर्णी आणखी वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. परंतु, काही त्रृटींमुळे ही निविदा प्रक्रिया थांबली. त्यामुळे सद्यस्थितीत काम करणार्या ठेकेदारांना जलपर्णी काढण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत त्रृटी ठेवणार्या संबधित कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी सांगितले.