पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) कथित टीडीआर दरोड्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पिंपरीतील विठ्ठलनगर-नेहरुनगर येथील तब्बल 1 हजार 240 झोपडीधारकांना केंद्र सरकारच्या बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) योजनेतून आधीच घरे देण्यात आलेली असताना, त्याच लाभार्थ्यांना पुन्हा एसआरए योजनेत सहभागी करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात बनावट झोपड्या, फुगवलेले क्षेत्रफळ आणि टीडीआर मिळविण्यासाठी मोठा गैरव्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
विठ्ठलनगर-नेहरुनगर परिसरातील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम निधीतून बीएसयूपी योजना राबविण्यात आली होती. एसआरएच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, या ठिकाणी मूळतः 1 हजार 376 झोपड्या असून, झोपडपट्टीचे क्षेत्रफळ 9 हजार 877 चौ.मी. इतके दाखविण्यात आले होते.
मात्र, दि. 29 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या एसआर 4 (3) आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या योजनेतील 1 हजार 240 झोपडीधारकांनी बीएसयूपी योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांना एसआरएचा लाभ देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश असतानाही साई मिरॅकल या बिल्डरचा एसआरए प्रकल्प मंजूर करताना येथील झोपड्यांची संख्या थेट 1 हजार 495 दाखविण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर झोपडपट्टीचे क्षेत्रफळ तब्बल 33 हजार 260 चौ.मी. इतके दाखविण्यात आले आहे. यामधील धक्कायक बाब म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांच्याच कार्यकाळात झाला आहे.
प्रत्यक्षात जर मूळ झोपड्या 1 हजार 376 होत्या आणि त्यातील 1 हजार 240 कुटुंबांचे ‘बीएसयूपी’मधून पुनर्वसन झाले असेल, तर त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त 136 झोपड्या शिल्लक राहणे अपेक्षित होते. मग अचानक 1 हजार 495 झोपड्या कुठून आल्या? क्षेत्रफळ तीनपटपेक्षा अधिक कसे वाढले? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकारातून एसआरए, महापालिका अधिकारी आणि विकसक यांच्यातील कथित संगनमताचा संशय अधिक गडद झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली बनावट लाभार्थी उभे करून कोट्यवधींचा टीडीआर लाटण्याचा प्रकार झाला असल्याचा आरोप होत आहे.
विठ्ठलनगर-नेहरुनगर एसआरए योजनेवरील गंभीर प्रश्न
मूळ झोपड्यांची संख्या आणि मंजूर प्रकल्पातील संख्या वेगवेगळी का?
झोपडपट्टीचे क्षेत्रफळ अचानक तीनपट कसे वाढले?
बीएसयूपीअंतर्गत पुनर्वसन झाले असेल, तर नव्याने झोपडपट्टीधारक आले कुठून?
पुनर्वसनानंतरही एसआरएची 74 टक्के संमती नेमकी कोणाकडून घेतली?
बीएसयूपी योजना संपवून बिल्डरांना फायदा करून देण्याचा डाव होता का?
एसआरए आणि महापालिकेने वाढलेल्या झोपड्यांकडे दुर्लक्ष का केले?
बनावट झोपड्या दाखवून अतिरिक्त टीडीआर उकळला गेला का?